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भारत के तथाकथित “वॉटर वॉर” यानी जल कूटनीति के तीखे रुख से पाकिस्तान पर प्रभाव साफ़ तौर पर दिखने लगा है। सिंधु जल समझौते को भारत द्वारा निलंबित या सीमित करने के बाद पाकिस्तान कृषि, जल आपूर्ति और राजनयिक स्तर पर दबाव में आ गया है।
भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को आंशिक रूप से रोकने के फैसले के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। भारत के इस कदम को “वॉटर वॉर” की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश पर पानी को हथियार बनाकर दबाव बनाया जा रहा है।
भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद, पाकिस्तान पर इसके गंभीर प्रभाव सामने आने लगे हैं। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत से मिलने वाली तीन प्रमुख नदियों—रावी, ब्यास, और सतलुज—का पानी मिलता था, जो उसकी कृषि और जल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भारत द्वारा चिनाब नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने से पाकिस्तान की सिंचाई प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे खरीफ फसलों की बुआई में कठिनाई आ रही है, और किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के बांधों में पानी के स्तर में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे देश में जल संकट गहरा गया है। इस कमी के कारण पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। भारत के इस कदम के बाद, पाकिस्तान ने अपने सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने, वाघा सीमा चौकी को बंद करने, और भारतीय वीजा रद्द करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान ने इसे युद्ध के समान कार्रवाई करार दिया है।
भारत ने स्पष्ट किया है कि सिंधु जल समझौते को तब तक बहाल नहीं किया जाएगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता। भारत का यह कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से है।
इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच जल, कृषि, और सुरक्षा संबंधों में नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं, और यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
पाकिस्तान सरकार भारत पर जल आक्रामण का आरोप लगाकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन की गुहार लगा रही है। मगर भारत साफ़ कर चुका है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यह परिस्थिति भारत की बदलती कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की रणनीति को दर्शाती है।
भारत ने यह कड़ा कदम तब उठाया जब बार-बार की चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि “जब तक आतंक की फैक्टरी बंद नहीं होगी, तब तक जल बहाव भी सीमित रहेगा।”
जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत ने सतलुज और रावी नदियों के जल का उपयोग अब अपने बांधों और सिंचाई परियोजनाओं में बढ़ा दिया है, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी का प्रवाह काफी घट गया है। इसके चलते पाकिस्तान के कई जिलों में जल संकट गहराने लगा है और वहां के किसान विरोध में सड़कों पर उतरने लगे हैं।
पाकिस्तान सरकार ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मरक्षा का मामला है। पाकिस्तान की मीडिया और विपक्षी दल भी अब सरकार की विफल नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह जल संकट सिर्फ कूटनीतिक तनाव नहीं, बल्कि आने वाले समय में दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है।
