अब लगभग सभी देश पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता घटाने की कोशिश में जुटे हैं. इसमें अहम योगदान लिथियम का है. लिथियमआयन बैटरी में फिर से इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जाता है.  जम्मू-कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. लेकिन इसी स्वर्ग में 59 लाख टन का अनमोल ‘खजाना’ मिला है. भारतीय भूवैज्ञानिकसर्वेक्षण के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में एक बड़ा लिथियम भंडार मिला है.  चाहे बैटरी प्रोडक्ट हो या फिर स्मार्टफोन, नॉर्मल कार हो या फिर इलेक्ट्रिक, सब में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होता है. भविष्य में ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत लिथियम आयनबैटरी होंगी.  अब लगभग सभी देश पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता घटाने की कोशिश में जुटे हैं. इसमें अहम योगदान लिथियम का है. लिथियमआयन बैटरी में फिर से इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जाता है. अब दुनिया ग्रीन एनर्जी को अपनानेपर जोर दे रही है. लिथियम का इसमें बड़ा योगदान है. इनको बार-बार रिचार्ज किया जा सकता है और ये लंबे वक्त तक चलती हैं. लिहाजा, भविष्य के लिए लिथियम एक ऑयल से कम नहीं है. देश में लिथियम का बड़ा भंडार मिलने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंगबढ़ेगी. लिथियम उत्पादक देशों की बात करें तो भारत लिस्ट में कहीं नहीं है. लेकिन इस बड़े भंडार के मिलने के बाद उसकी स्थिति पहलेसे बेहतर होगी. लिथियम की क्या वैल्यू होती है? लिथियम की वैल्यू बदलती रहती है. जिस तरह हर कंपनी के शेयर की कीमत हर दिन के हिसाब से तय होती है, वैसा ही एक कमोडिटीमार्केट होता है. इस बाजार में हर धातु की एक कीमत होती है. खबर लिखे जाने तक लिथियम की वैल्यू प्रति टन 472500 युआन यानीकरीब 57, 36,119 रुपये थी.  इसका मतलब है कि भारतीय मुद्रा में एक टन लिथियम के लिए 57.36 लाख रुपये खर्च करने होंगे. भारत में जो लिथियम का भंडार मिला है, वह 59 लाख टन का है. इसका मतलब है कि आज इसकी कीमत करीब 33,84,31,021 लाख रुपये यानी 3,384 अरब रुपये होगी. वैश्विक बाजार में कीमत हर दिन बदलती है. 

डिजिटल भारत I सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि “भारत जैसे एक पंथनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नफरत की भावना से किए जाने वालेअपराधों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है.” सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “नफरती भाषण पर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जासकता.” कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार नफरती भाषण की समस्या को समझेगी, तभी समाधान निकलेगा. जानिए कोर्ट ने और क्या कहान्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के किसी अपराध से अपने नागरिकों की हिफाजत करना सरकार का कर्तव्य है. न्यायमूर्ति के एमजोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, जब नफरत की भावना से किये जाने वाले अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कीजाएगी, तब एक ऐसा माहौल बनेगा, जो खतरनाक होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के किसी अपराध से अपने नागरिकों की हिफाजत करना सरकार का कर्तव्य है. जस्टिस के एम जोसेफऔर जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, “जब नफरत की भावना से किए जाने वाले अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब एक ऐसा माहौल बनेगा, जो खतरनाक होगा. नफरती भाषण पर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.” मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई  सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया है कि चार जुलाई 2021 को अपराधियोंके ‘स्क्रूड्राइवर गिरोह’ ने धर्म के नाम पर उन पर हमला किया और बदसलूकी की थी और पुलिस ने घृणा अपराध की शिकायत दर्ज नहींकी. यह घटना उस वक्त हुई थी, जब वह नोएडा से अलीगढ़ जाने के लिए एक कार में सवार हुए थे. जड़ से खत्म करना होगा  पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के एम नटराज से कहा, “आजकल, नफरती भाषण केइर्द-गिर्द आम सहमति बढ़ती जा रही है. भारत जैसे पंथनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर घृणा अपराध करने की कोई गुंजाइश नहीं है. इसेजड़ से खत्म करना होगा और यह सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह इस तरह के किसी अपराध से अपने नागरिकों की हिफाजतकरे.” हम अपनी वेदना जाहिर कर रहे हैं– कोर्ट  कोर्ट ने कहा, “यदि एक व्यक्ति पुलिस के पास आता है और कहता है कि मैं एक टोपी पहने हुए था तथा मेरी दाढ़ी खींची गई और धर्मके नाम पर मेरे साथ बदसलूकी की गई, तब भी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो एक समस्या है.” जस्टिस जोसफ ने कहा कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी की कार्रवाई कानून के अनुरूप होनी चाहिए. अन्यथा, हर कोई कानून को अपनेहाथों में लेगा. पीठ ने कहा,...

डिजिटल भारत l नेपाल से अयोध्या लाईं गई करीब छह करोड़ साल पुरानी शालिग्राम शिलाएं इन दिनों...