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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय azadi ka amrit mahotsav [https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/photo/2021/aug/ph202183101.png] केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ‘सुमन रोडमैप 2030-निरंतर देखभाल में तेजी’ पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा, नवविवाहित जोड़ों का रजिस्ट्रेशन अनचाहे गर्भ को रोकने और स्वस्थ व नियोजित गर्भावस्था सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है
मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और एनएचएम की मिशन निदेशक श्रीमती आराधना पटनायक ने कहा, असुरक्षित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ मातृ और नवजात देखभाल की निरंतरता को मजबूत करने के लिए सुमन रोडमैप 2030 है
यह वर्कशॉप ‘सुमन रोडमैप 2030’ को विजन से एक्शन में बदलने पर केंद्रित है, ताकि माताओं और नवजात शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य किया जा सके।
सुमन रोडमैप 2030 का फोकस 13 ऐसे राज्यों और 130 जिलों पर है, जहां माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए खास रणनीतियां अपनाई जाएंगी
प्रविष्टि तिथि: 03 SEP 2026 11:12PM by PIB Delhi केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की ओर से 2-3 सितंबर, 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में “सुमन रोडमैप 2030 – देखभाल की निरंतरता में तेजी” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
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यह कार्यशाला भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, श्रीमती आराधना पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के उप-मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री श्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री ब्रजेश पाठक ने नवविवाहित जोड़ों के पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसे अनचाहे गर्भ को रोकने और स्वस्थ व नियोजित गर्भावस्था के लिए समय पर तैयारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने राज्य भर में सुमन रोडमैप 2030 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें हर महिला और नवजात शिशु के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
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मुख्य भाषण देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और एनएचएम की मिशन डायरेक्टर श्रीमती आराधना पटनायक ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में काफी प्रगति की है और आगे और सुधार लाने के लिए लगातार और लक्षित प्रयास किए जा रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां मातृ मृत्यु दर अधिक है और उन इलाकों में जो संवेदनशील हैं या जहां पहुंचना मुश्किल है।
उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि महिलाओं और परिवारों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की कोशिशों के केंद्र में मां का स्वास्थ्य है। यह बताते हुए कि गर्भावस्था परिवारों के लिए खुशी और उम्मीद से जुड़ी एक शारीरिक प्रक्रिया है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक महिला सुरक्षा, गरिमा और गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच के साथ गर्भावस्था और प्रसव का अनुभव करे।
श्रीमती पटनायक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुमन रोडमैप 2030 जीवन-चक्र और निरंतर देखभाल के दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें गर्भावस्था से पहले की देखभाल और प्रसवपूर्व देखभाल से लेकर प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद देखभाल तक संपूर्ण मातृ स्वास्थ्य यात्रा में बेहतर स्वास्थ्य लक्ष्यों तक पहुंचने में एकीकृत किया जाता है। यह रोडमैप महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने, मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और समय पर, समान और गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित और बहुआयामी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक या पर्यावरणीय नुकसानों से पीड़ित आबादी और कम सेवा वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
उद्घाटन सत्र के दौरान, सुमन रोडमैप 2030 पर जन्म प्रतीक्षा गृह (बीडब्ल्यूएच) आईईसी सामग्री पर दिशानिर्देश और सुमन रोडमैप 2030 पर एक वीडियो भी लॉन्च किया गया, जो राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर रोडमैप के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध संसाधनों को और मजबूती प्रदान करता है।
इस वर्कशॉप में देश भर से 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मिशन डायरेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, पेशेवर संस्थाएं और विकास साझेदार शामिल थे। इस विविध भागीदारी से आपसी सीख, फील्ड के अनुभवों का आदान-प्रदान और सुमन रोडमैप 2030 के तहत प्रगति को तेज करने के लिए राज्य-विशिष्ट प्राथमिकताओं पर केंद्रित चर्चाओं को बढ़ावा मिला।
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सुमन रोडमैप 2030 राज्यों और जिलों की खास जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पूरे देश में लगातार प्रगति सुनिश्चित करने के लिए दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाता है। सेक्शन ए में 13 ‘हाई-फोकस’ राज्यों और 130 जिलों के लिए खास रणनीतियों पर ध्यान दिया गया है, जहां माताओं और नवजात शिशुओं की मौत का अनुपात काफी अधिक है। सेक्शन बी में सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति हासिल करने और उसे बनाए रखने की रणनीतियां बताई गई हैं।
इसी ढांचे को आधार बनाते हुए तकनीकी सत्रों में मां और नवजात शिशु की देखभाल के पूरे क्रम में महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चाओं में गर्भावस्था से पहले की देखभाल; हाई-रिस्क प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद होने वाले ज्यादा ब्लीडिंग (पीपीएच) का मैनेजमेंट; कम्युनिटी लेवल पर खास उपाय; सिजेरियन सेक्शन सेवाओं को बेहतर बनाना; मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका; डिजिटल हेल्थ पहल; सुमन कॉल सेंटर और शिकायत निवारण सिस्टम; बर्थ वेटिंग होम्स को चालू करना और मातृ स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के असर जैसे विषय शामिल थे।
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/2026/sep/image004_20260903231441_aadfdf.jpg [https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/2026/sep/image004_20260903231441_aadfdf.jpg]
इस वर्कशॉप का एक अहम हिस्सा 13 ‘हाई-फोकस’ राज्यों की प्रेजेंटेशन थी, जिसमें उन्होंने सुमन रोडमैप 2030 के तहत अपनी प्राथमिकताएं, लागू करने में आने वाली मुख्य कमियां और प्रस्तावित कदम बताए। इस सेशन से राज्यों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और मां और नवजात शिशु की सेहत में सुधार की गति बढ़ाने के लिए खास हालात के हिसाब से काम में लाई जा सकने वाली रणनीतियों की पहचान करने में मदद मिली।
प्रदर्शित पहलों में ओडिशा द्वारा एनएएसजी, यूबीटी और ड्रेप्स का उपयोग करके पीपीएच का प्रभावी प्रबंधन; मध्य प्रदेश द्वारा सुमन पंचायत और सुमन सखी चैटबॉट; छत्तीसगढ़ द्वारा मदर्स पिकनिक और गोसाईया सम्मेलन; उत्तराखंड द्वारा स्टेट मैटरनल हेल्थ वॉर रूम; महाराष्ट्र द्वारा वात्सल्य पहल; कर्नाटक द्वारा रोकी जा सकने वाली माताओं की मौतों को शून्य करने का मिशन और उत्तर प्रदेश द्वारा डिजिटल नवाचार पहल शामिल हैं।
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मातृ और नवजात स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में साझेदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए, यूनिसेफ, गेट्स फाउंडेशन, झ्पीगो, एफओजीएसआई, सी3 और सीआईएफएफ के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया और सुमन रोडमैप 2030 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि रोडमैप की प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर असरदार उपायों में बदलने के लिए तालमेल के साथ काम करने, लगातार तकनीकी सहायता और विकास व तकनीकी सहयोगियों के साथ निरंतर सहयोग की जरूरत है।
कार्यशाला में चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी का असरदार मैनेजमेंट: मुद्दे और चुनौतियां; प्रेग्नेंसी से पहले की देखभाल: असरदार तरीके से लागू करने की रणनीतियां; पीपीएच मैनेजमेंट और असरदार रेफरल ट्रांसपोर्ट के जरिए देरी की समस्या को दूर करना; और सिजेरियन सेक्शन सेवाओं को बेहतर बनाना: फील्ड के अनुभव पर समूह अभ्यासों के माध्यम से एक संवादात्मक और समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया गया। इन अभ्यासों ने प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभवों को साझा करने, कार्यान्वयन की बाधाओं की पहचान करने और राज्यों में मातृ स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय स्तर के समाधान विकसित करने में सक्षम बनाया।
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इस तरह दो दिन की बातचीत ने राज्यों, तकनीकी विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर संस्थाओं और विकास सहयोगियों को एक साझा मंच प्रदान किया। इससे उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को एक-दूसरे के अनुरूप बनाने, नई खोजों को साझा करने और सुमन रोडमैप 2030 को तेजी से लागू करने तथा 2030 तक माताओं और नवजात शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां तय करने में मदद मिली।
सुमन रोडमैप 2030
सुमन रोडमैप 2030 सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति को बनाए रखते हुए 2030 तक माताओं और नवजात शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य करने की दिशा में देश की यात्रा को गति देने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है। इसके लिए असरदार उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा।
दो दिन की इस वर्कशॉप में मां की सेहत से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा हुई। इसमें प्रेग्नेंसी से पहले की देखभाल, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी, पीपीएच मैनेजमेंट, प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में कम्युनिटी-लेवल पर किए जाने वाले उपाय, सिजेरियन सेक्शन को सही तरीके से करना, डिजिटल हेल्थ पहल, बर्थ वेटिंग होम, मां की सेहत पर मौसम का असर, राज्य की प्राथमिकताएं और पार्टनर की भागीदारी जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया।
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विचार-विमर्श ने इस साझा राष्ट्रीय संकल्प की पुष्टि की कि किसी भी महिला या नवजात शिशु की जान किसी भी रोके जा सकने वाले कारण से नहीं जानी चाहिए। मंत्रालय ने राज्य सरकारों, तकनीकी संस्थानों और विकास सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प को दोहराया है। इसका मकसद ‘सुमन रोडमैप 2030’ को व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले सुधारों में बदलना है, ताकि माताओं और नवजातों की सेहत में सुधार हो सके और देश 2030 तक रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य करने के लक्ष्य के करीब पहुंच सके।
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पीके/केसी/आरकेजे
(रिलीज़ आईडी: 2306628) आगंतुक पटल : 137 इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English [https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2306613]
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ‘सुमन रोडमैप 2030-निरंतर देखभाल में तेजी’ पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा, नवविवाहित जोड़ों का रजिस्ट्रेशन अनचाहे गर्भ को रोकने और स्वस्थ व नियोजित गर्भावस्था सुनिश्चित करने में मदद कर सकता हैमंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और एनएचएम की मिशन निदेशक श्रीमती आराधना पटनायक ने कहा, असुरक्षित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ मातृ और नवजात देखभाल की निरंतरता को मजबूत करने के लिए सुमन रोडमैप 2030 हैयह वर्कशॉप ‘सुमन रोडमैप 2030’ को विजन से एक्शन में बदलने पर केंद्रित है, ताकि माताओं और नवजात शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य किया जा सके।सुमन रोडमैप 2030 का फोकस 13 ऐसे राज्यों और 130 जिलों पर है, जहां माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए खास रणनीतियां अपनाई जाएंगी प्रविष्टि तिथि: 03 SEP 2026 11:12PM by PIB Delhi केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की ओर से 2-3 सितंबर, 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में “सुमन रोडमैप 2030 – देखभाल की निरंतरता में तेजी” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
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यह कार्यशाला भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, श्रीमती आराधना पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के उप-मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री श्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री ब्रजेश पाठक ने नवविवाहित जोड़ों के पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसे अनचाहे गर्भ को रोकने और स्वस्थ व नियोजित गर्भावस्था के लिए समय पर तैयारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने राज्य भर में सुमन रोडमैप 2030 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें हर महिला और नवजात शिशु के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
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मुख्य भाषण देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और एनएचएम की मिशन डायरेक्टर श्रीमती आराधना पटनायक ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में काफी प्रगति की है और आगे और सुधार लाने के लिए लगातार और लक्षित प्रयास किए जा रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां मातृ मृत्यु दर अधिक है और उन इलाकों में जो संवेदनशील हैं या जहां पहुंचना मुश्किल है।
उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि महिलाओं और परिवारों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की कोशिशों के केंद्र में मां का स्वास्थ्य है। यह बताते हुए कि गर्भावस्था परिवारों के लिए खुशी और उम्मीद से जुड़ी एक शारीरिक प्रक्रिया है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक महिला सुरक्षा, गरिमा और गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच के साथ गर्भावस्था और प्रसव का अनुभव करे।
श्रीमती पटनायक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुमन रोडमैप 2030 जीवन-चक्र और निरंतर देखभाल के दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें गर्भावस्था से पहले की देखभाल और प्रसवपूर्व देखभाल से लेकर प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद देखभाल तक संपूर्ण मातृ स्वास्थ्य यात्रा में बेहतर स्वास्थ्य लक्ष्यों तक पहुंचने में एकीकृत किया जाता है। यह रोडमैप महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने, मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और समय पर, समान और गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित और बहुआयामी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक या पर्यावरणीय नुकसानों से पीड़ित आबादी और कम सेवा वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
उद्घाटन सत्र के दौरान, सुमन रोडमैप 2030 पर जन्म प्रतीक्षा गृह (बीडब्ल्यूएच) आईईसी सामग्री पर दिशानिर्देश और सुमन रोडमैप 2030 पर एक वीडियो भी लॉन्च किया गया, जो राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर रोडमैप के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध संसाधनों को और मजबूती प्रदान करता है।
इस वर्कशॉप में देश भर से 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मिशन डायरेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, पेशेवर संस्थाएं और विकास साझेदार शामिल थे। इस विविध भागीदारी से आपसी सीख, फील्ड के अनुभवों का आदान-प्रदान और सुमन रोडमैप 2030 के तहत प्रगति को तेज करने के लिए राज्य-विशिष्ट प्राथमिकताओं पर केंद्रित चर्चाओं को बढ़ावा मिला।
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सुमन रोडमैप 2030 राज्यों और जिलों की खास जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पूरे देश में लगातार प्रगति सुनिश्चित करने के लिए दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाता है। सेक्शन ए में 13 ‘हाई-फोकस’ राज्यों और 130 जिलों के लिए खास रणनीतियों पर ध्यान दिया गया है, जहां माताओं और नवजात शिशुओं की मौत का अनुपात काफी अधिक है। सेक्शन बी में सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति हासिल करने और उसे बनाए रखने की रणनीतियां बताई गई हैं।
इसी ढांचे को आधार बनाते हुए तकनीकी सत्रों में मां और नवजात शिशु की देखभाल के पूरे क्रम में महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चाओं में गर्भावस्था से पहले की देखभाल; हाई-रिस्क प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद होने वाले ज्यादा ब्लीडिंग (पीपीएच) का मैनेजमेंट; कम्युनिटी लेवल पर खास उपाय; सिजेरियन सेक्शन सेवाओं को बेहतर बनाना; मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका; डिजिटल हेल्थ पहल; सुमन कॉल सेंटर और शिकायत निवारण सिस्टम; बर्थ वेटिंग होम्स को चालू करना और मातृ स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के असर जैसे विषय शामिल थे।
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इस वर्कशॉप का एक अहम हिस्सा 13 ‘हाई-फोकस’ राज्यों की प्रेजेंटेशन थी, जिसमें उन्होंने सुमन रोडमैप 2030 के तहत अपनी प्राथमिकताएं, लागू करने में आने वाली मुख्य कमियां और प्रस्तावित कदम बताए। इस सेशन से राज्यों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और मां और नवजात शिशु की सेहत में सुधार की गति बढ़ाने के लिए खास हालात के हिसाब से काम में लाई जा सकने वाली रणनीतियों की पहचान करने में मदद मिली।
प्रदर्शित पहलों में ओडिशा द्वारा एनएएसजी, यूबीटी और ड्रेप्स का उपयोग करके पीपीएच का प्रभावी प्रबंधन; मध्य प्रदेश द्वारा सुमन पंचायत और सुमन सखी चैटबॉट; छत्तीसगढ़ द्वारा मदर्स पिकनिक और गोसाईया सम्मेलन; उत्तराखंड द्वारा स्टेट मैटरनल हेल्थ वॉर रूम; महाराष्ट्र द्वारा वात्सल्य पहल; कर्नाटक द्वारा रोकी जा सकने वाली माताओं की मौतों को शून्य करने का मिशन और उत्तर प्रदेश द्वारा डिजिटल नवाचार पहल शामिल हैं।
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मातृ और नवजात स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में साझेदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए, यूनिसेफ, गेट्स फाउंडेशन, झ्पीगो, एफओजीएसआई, सी3 और सीआईएफएफ के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया और सुमन रोडमैप 2030 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि रोडमैप की प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर असरदार उपायों में बदलने के लिए तालमेल के साथ काम करने, लगातार तकनीकी सहायता और विकास व तकनीकी सहयोगियों के साथ निरंतर सहयोग की जरूरत है।
कार्यशाला में चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी का असरदार मैनेजमेंट: मुद्दे और चुनौतियां; प्रेग्नेंसी से पहले की देखभाल: असरदार तरीके से लागू करने की रणनीतियां; पीपीएच मैनेजमेंट और असरदार रेफरल ट्रांसपोर्ट के जरिए देरी की समस्या को दूर करना; और सिजेरियन सेक्शन सेवाओं को बेहतर बनाना: फील्ड के अनुभव पर समूह अभ्यासों के माध्यम से एक संवादात्मक और समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया गया। इन अभ्यासों ने प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभवों को साझा करने, कार्यान्वयन की बाधाओं की पहचान करने और राज्यों में मातृ स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय स्तर के समाधान विकसित करने में सक्षम बनाया।
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इस तरह दो दिन की बातचीत ने राज्यों, तकनीकी विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर संस्थाओं और विकास सहयोगियों को एक साझा मंच प्रदान किया। इससे उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को एक-दूसरे के अनुरूप बनाने, नई खोजों को साझा करने और सुमन रोडमैप 2030 को तेजी से लागू करने तथा 2030 तक माताओं और नवजात शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां तय करने में मदद मिली।
सुमन रोडमैप 2030
सुमन रोडमैप 2030 सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति को बनाए रखते हुए 2030 तक माताओं और नवजात शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य करने की दिशा में देश की यात्रा को गति देने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है। इसके लिए असरदार उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा।
दो दिन की इस वर्कशॉप में मां की सेहत से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा हुई। इसमें प्रेग्नेंसी से पहले की देखभाल, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी, पीपीएच मैनेजमेंट, प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में कम्युनिटी-लेवल पर किए जाने वाले उपाय, सिजेरियन सेक्शन को सही तरीके से करना, डिजिटल हेल्थ पहल, बर्थ वेटिंग होम, मां की सेहत पर मौसम का असर, राज्य की प्राथमिकताएं और पार्टनर की भागीदारी जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया।
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विचार-विमर्श ने इस साझा राष्ट्रीय संकल्प की पुष्टि की कि किसी भी महिला या नवजात शिशु की जान किसी भी रोके जा सकने वाले कारण से नहीं जानी चाहिए। मंत्रालय ने राज्य सरकारों, तकनीकी संस्थानों और विकास सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प को दोहराया है। इसका मकसद ‘सुमन रोडमैप 2030’ को व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले सुधारों में बदलना है, ताकि माताओं और नवजातों की सेहत में सुधार हो सके और देश 2030 तक रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य करने के लक्ष्य के करीब पहुंच सके।
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पीके/केसी/आरकेजे
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