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एक भारत उत्कृष्ट भारत

जबलपुर राजनीति
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पनागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई ऐसे प्राचीन दिव्य मंदिर हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, जहां प्रतिवर्ष समय समय पर मेले, भागवत, चंडी, महायज्ञ आदि तरह तरह के आयोजन चलते आ रहे हैं जिनमें आज भी कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां 50 एकड़ या इससे अधिक भूमियां दानकर्ताओं द्वारा मंदिर (ट्रस्ट) के नाम पर दर्ज की गई थी, पर कई ऐसे ट्रस्टों के नाम सामने आए हैं जिनमें पुराने दस्तावेजो में मंदिर के नाम पर भूमि दर्ज होने के बावजूद इन भूमियों को खुर्दबुर्द करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय महासचिव डॉ सत्येंद्र यादव ने आरोप लगाते हुए इन भूमियों को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाकर वापस मंदिर के नाम दर्ज कराने का बीड़ा उठाया है इसके लिए डॉ सत्येंद्र यादव लगातार पनागर विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव जाकर लोगों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जहां उन्हें शमशान, गौठान, गौचर आदि भूमि को खुर्दबुर्द करने की कई शिकायतें मिल रही हैं, जिसके विरोध में आगामी 10 अक्टूबर को पनागर में विशाल जनआन्दोलन करते हुए राष्ट्रपति ने नाम पनागर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इन जमीनों को पुनः मंदिर (ट्रस्ट) के नाम दर्ज करने ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं।


चर्चा के दौरान सेवादल महासचिव डॉ यादव ने बताया कि वे सिर्फ मंदिरो की जमीनों को बचाने आगे आये थे लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं तो यहां ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए बताया कि सिर्फ मंदिरों की ही नही अपितु शमशान, गौचर, गौठान आदि अन्य शासन मद में दर्ज भूमियों को भी भूमाफियाओं द्वारा हड़पने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, आगामी 10 अक्टूबर को किये जा रहे विशाल जनांदोलन में ग्रामीण क्षेत्र की जनता होगी जो इन भूमाफियों के आतंक से त्रस्त हो चुके हैं। बाईट – डॉ सत्येंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस सेवादल

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ज़रा हटके जानकारियां

कुँआरी बहनो को भी मिलेगा लाडली बहना योजना लाभ

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां बड़ा पत्थर रांझी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा औरआपका संबंध परिवार का है। बहनों, भांजे-भाजियों के साथ प्रदेश की जनता की चिंता करना मेरा कर्तव्य है। जब तक जनता की जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मध्‍यप्रदेश की धरती पर जमीन के टुकड़े के बिना कोई नहीं रहेगा, रहने के लिए सबके पास भूखंड होगा और पक्का मकान भी होगा। उन्होंने शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुये कहा कि गरीबों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है, बहनों की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए लाड़ली बहना योजना बनाई है। इस योजना का समाज में व्यापक प्रभाव पड़ा है, इससे बहनों की घर में इज्जत बढ़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना में बहनों को हर माह एक हजार रूपये दिए जा रहे हैं। अब 1250 रुपए दिए जाएंगे और धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 3000 रूपये तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों की जिंदगी बदले बिना चैन से नहीं बैठूंगा।
मुख्‍यमंत्री ने कहा कि कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्‍होनें विवाह नहीं किया है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
उन्‍होनें कहा कि 12वीं में 75 प्रतिशत अंक लाने पर लैपटॉप देते थे अब 60 प्रतिशत अंक लाने पर लैपटॉप दिया जाएगा। साथ
ही अपने स्‍कूल में बारहवीं में सर्वाधिक अंक लाने वाले तीन बेटी व तीन बेटे को स्कूटी दी जायेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी का नाम छूट गया है तो उन्हें भी पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था भी उनकी सरकार ने की है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नीट के माध्यम से मेडिकल में प्रवेश के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों को पांच प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी, ताकि गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकें। लाडली बहना और उज्ज्वला रसोई गैस की बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस दी जायेगी, इसके फॉर्म भरवाये जा रहे हैं। उन्‍होनें कहा कि एक किलो वाट तक के बिजली बिलों को जीरो किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश मेरा मंदिर है इसकी जनता मेरी भगवान है और पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक सांस है जनता की सेवा करते रहेंगे।
इसके पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुप्तेश्वर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छोटी रेल फाटक के पास नेरोगेज
रेल ट्रैक पर शानदार सड़क बनाई जाएगी। रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, उनके वीरता को जीवंत बनाए रखने के लिए मदन महल की पहाड़ी पर 100 करोड़ की लागत से स्मारक बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वह स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत तथा शिक्षकों के भर्ती में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन किया है। अब सभी भर्तियों में 35 प्रतिशत रिजर्वेशन किया जाएगा। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए आधी आबादी को पूरा न्याय देने का कार्य किया जा रहा है। यह सब लोगों की जिंदगी बदलने के लिए है कृषि हो या व्यापार हो मध्यप्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए लगातार कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

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प्रदेश मध्यप्रदेश

मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ, प्रदेश की जनता मेरा परिवार : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की जनता को अपना परिवार बताते हुए कहा कि वे सरकार नहीं, परिवार चलाते है और लाड़ली बहनों के भाई हैं। बहनों की तकलीफ और पीड़ा को देखकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिये लाड़ली बहना योजना शुरू की और 1.25 करोड़ बहनों के सम्मान में 1000 रुपए प्रतिमाह उनके खाते में भेजे। अब अक्टूबर माह से 1250 रुपए भेजे जायेंगे तथा धीरे-धीरे राशि को बढ़ाकर 3000 रूपए तक किया जायेगा। जिन बहनों के नाम छूट गए उन्हें भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानयोजना की हितग्राही बहनों को 450 रूपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा, शीघ्र उनके खाते में यह राशि आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि छटवीं और नौवी के विद्यार्थियों को साइकिल के लिए उनके खाते में 4500 रूपए की राशि डाली जा रही है।

इसी प्रकार 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि प्रदान की गई है। छात्र-छात्रा मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ सके। नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लैपटॉप, तीर्थ दर्शन, साइकिल वितरण सहित कई योजनाओं को पुन: शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में विकास के कार्य हुए तो दूसरी तरफ जनता के हित में योजनाएँ संचालित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरूआत में गौतम मढिया के पास हनुमानजी के मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना कर प्रदेश के कल्याण के लिए प्रार्थना की।

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जानकारियां देश प्रदेश

कृषि अधिकारियों की उपस्थिति में विधायक सुशील इंदु तिवारी ने किया डबल लॉक सिस्टम का शुभारंभ

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डिजिटल भारत l पनागर : – क्षेत्रीय किसानों को कृषि कार्य हेतु आवश्यक खाद जैसे यूरिया, जिंक, डीएपी सहित अन्य उर्वरक के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पनागर विधायक सुशील तिवारी ने किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लिया है और जिसके बाद विधायक सुशील इंदु तिवारी द्वारा कृषि अधिकारियों एवं सेंकडों किसानों की उपस्थिति में कृषि उपज मंडी प्रांगण में डबल लॉक सिस्टम शुभारंभ किया गया जिसके बाद से अब किसानों को डीएपी, जिंक, यूरिया सहित आदि अन्य उर्वरक आसानी से कृषि उपज मंडी प्रांगण में ही उपलब्ध हो जाएंगी, इसके लिए क्षेत्रीय किसानों ने विधायक को धन्यबाद प्रेषित किया कार्यक्रम में उपस्थित नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर जैन,मंडल अनिल पटेल,मंडल अध्यक्ष मोनू खरे,जिला कार्यालय मंत्री आनंद साहू ,दीनदयाल पटेल,सर्वेश मिश्रा, रवि कुमार आम्रवंशी कृषि उपसंचालक , प्रतिभा गौर अनुविभागीया कृषि अधिकारी, कीर्ति वर्मा सहाइक संचालक कृषि,पंकज शर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पनागर, आर के परोहा कृषि विकास अधिकारी,डी के नेमा, जे पी. मांजी, मोनिका झा, संगीता सिंह ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी,महामंत्री शैलेंद्र साहू ,अनिल वंशकार,पार्षद मुकेश वंशकार,दीपांशु नामदेव,राजेश तिवारी,प्रकाश कुशवाहा,रामदीन साहू,पवन पटेल,सोनू खम्परिया,देवेंद्र कुशवाहा,अतुल सैनी,संतोष सैनी,गोरल खत्री,राजेश पटेल,अरविंद पटेल,मुकेश दुबे,विनय पटेल,संतोष साहू कार्यक्रम का संचालन के के पटेल ने किया ।

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प्रथम जबलपुर अधिवक्ता शतरंज प्रतियोगिता 2023, 40 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

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डिजिटल भारत l प्रथम जबलपुर अधिवक्ता शतरंज प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन आज दिनांक 20. 09.2023 को संघ कार्यालय में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् के वाइस-चैयरमेन एवं जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के अध्यक्ष आर. के. सिंह सैनी किया गया। संघ के सचिव राजेश आयोजन होगा का तिवारी ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया और भविष्य में इस तरह कर, आश्वासन दिया। अध्यक्ष ने बताया कि दिनांक 23, 24 एवं 25 सितंबर 2023 से निरंतर टूर्नामेंट खेला जाएगा जिसमें लगभग 40 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह टूर्नामेंट पहली बार कराया जा रहा है।

दूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी एड. मोहम्मद हमजा अंसारी, सुरेन्द्र त्रिपाठी, शशांक शुक्ला, राहुल रामचंदानी, दुर्गा सिंह, रीतेश कुशवाहा, क्रिस्टोफर एन्थोनी, रविशंकर वर्मा, विकास यादव, सुनील कुमार सिंह राजपूत, चन्द्रहास अग्रवाल, प्रशांत कोहाड़े, मोहम्मद साजिद खान, बैजू वरदान, रेनुबाला सिंह, सुनील कश्यप, विपिन मिश्रा, यशवर्धन शुक्ला, सचिन्द्र दुबे, सौरभ श्रीवास्तव, शैलेन्द्र यादव, सुमित सेनगुप्ता, मो. एन्थोनी पिल्ले, रीता नौटियाल, शेखर कुमार तिवारी, निशांत झा, श्रीमती रेणुका शुक्ला, गुरूसिंह केशरी, एल्फाईन मैथ्यूस. रवीन्द्र कुमार विश्वकर्मा, अमरदीप जायसवाल, अक्षत नेहरा, सौरभ सिंह बघेल, आनंद पटेल, सौरभ दीक्षित, तरूण कुमार झारिया, अक्षय कुमार माझी, निशांत कुमार केसरवानी, अंजली श्रीवास्तव, विशाल पटेल आदि अधिवक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया। टूर्नामेंट का संचालन जबलपुर चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष बृज दुबे के मार्गदर्शन में होगा। इस टूर्नामेंट में महिला एवं पुरुष अधिवक्ता साथ में खेलेंगे। संघ कार्यालय में आयोजित आज बैठक में संघ के पदाधिकारी अजय दुबे, यतेन्द्र अवस्थी, आशीष पाण्डे आदि अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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जबलपुर जानकारियां

प्रधानमत्री के जन्मदिन पर युवा मोर्चा ने लगाया विशाल रक्तदान शिविर

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डिजिटल भारत I प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जबलपुर जिले की पनागर विधानसभा में युवा मोर्चा जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजमणि सिंह बघेल एवं जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष हर्ष तिवारी के नेतृत्व में पनागर बम्हनोदा रोड पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पनागर नगर मंडल, महाराजपुर मंडल, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बम्हनोदा रोड पर स्थित सामुदायिक भवन पर सेठ गोविन्ददास हॉस्पिटल (विक्टोरिया अस्पताल) के डॉक्टरों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जहां 101 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना की। रक्तदान शिविर में विधायक सुशील इंदु तिवारी की उपस्थिति में समस्त रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर सभी रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र सोंपे।  

आज कार्यक्रम में विधायक सुशील इंदु तिवारी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राजमणि सिंह बघेल, उपाध्यक्ष हर्ष तिवारी, अमन तिवारी, पुष्पराज त्रिपाठी, सोहेल खान, मंडल अध्यक्ष अंकुर जैन, महाराजपुर मंडल अध्यक्ष कुणाल पटेल, पवन पटेल, राजा जैन, धनेश पटेल, सतीश पटेल, रोहित साहू, आसीश साहू, सहित सेंकडों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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जानकारियां प्रदेश राजनीति

बीमारू से विकसित बना है मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में सभी के लिए मकान, किसानों को सम्मान
निधि, विद्यार्थियों को अनेक सुविधाएं देकर लाभान्वित किया जा रहा है। जो प्रावधान अन्य प्रदेशों में नहीं है, वे मध्यप्रदेश में
किए गए हैं। यह मध्यप्रदेश है, जहाँ किसानों और निर्धन परिवारों के ऐसे बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकेंगे जो सरकारी स्कूलों में
पढ़े हैं। इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए ईश्वर का वरदान हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले के शमशाबाद में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनुभव और सुशासन की कार्यशैली दिलवा रही नई पहचान – हिमन्त बिश्व शर्मा
कार्यक्रम को असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा ने भी संबोधित किया। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने
कहा कि मध्यप्रदेश विकसित राज्य बनने की तरफ बढ़ा है, तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थदर्शन योजना को लागू करके प्रदेश के नागरिकों को देश के तीर्थ स्थानों की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी है। आने वाले समय में प्रदेश के नागरिक जो भी अयोध्या के रामलला मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहेंगे, वे योजन का लाभ लेकर जा सकेंगे। मध्यप्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिन्दी में करवाई जा रही है। मध्यप्रदेश एक श्रेष्ठ राज्य है। यहां लाड़ली बहना योजना जैसी बहनों की जिन्दगी बदलने वाली योजना है। शिक्षा और कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने काफी प्रगति की है। हर घर में जल नल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। मध्यप्रदेश की गिनती पहले बीमारू राज्यों में थी, लेकिन आज मध्यप्रदेश विकसित राज्य का दर्जा प्राप्त कर रहा है। जहाँ प्रधानमंत्री श्री मोदी भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं, वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान मध्यप्रदेश को देश का नंबर-एक राज्य बनाने का सपना देखने केबाद उसे साकार करने का कार्य कर रहे हैं। उनका अनुभव और सुशासन आधारित कार्यशैली प्रदेश की नई पहचान बना रही है। बहनों की जिन्दगी में खुशहाली लाना उद्देश्य – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हरतालिका व्रत के बाद भी बहनें बड़ी संख्या में यहां आई हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं इन बहनों का भईया हूँ। मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूँ। लाड़ली बहना योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि बहनों का मान-सम्मान सुनिश्चित करने का अद्भुत माध्यम है। रक्षाबंधन पर बहनों को उपहार देने के बाद लाड़ली बहनों को हर माह 1250 रूपए प्रदान करने की पहल हुई। यह योजना बहनों को 3 हजार रूपए तक हर माह दिलवाने के लक्ष्य को लेकर प्रारंभ की गई है। प्रदेश के ऐसे परिवारों को नई आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनका अपना मकान नहीं है और वे अन्य आवास योजनाओं के लाभ से शेष रह गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि, साइकिल की राशि,
स्कूटी प्रदान करने के प्रावधानों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना से बड़ी संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अध्ययन का माध्यम हिंदी भाषा को बनाने का कार्य हुआ है।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तीर्थदर्शन योजना से हमारे सम्मानीय बुजुर्ग हवाई जहाज द्वारा तीर्थस्थानों के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, शमशाबाद क्षेत्र की विधायक राजश्री सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रारंभ में शमशाबाद में विभिन्न स्थानों पर नागरिकों नेमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुष्पों द्वारा दिल से स्वागत किया। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट करने के लिए उत्सुक थे।

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प्रदेश मध्यप्रदेश

“मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” को मिली 1535 करोड रूपये से अधिक की स्वीकृति

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में हुई। मंत्रि- परिषद द्वारा राज्य में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिये “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” का अनुमोदन किया गया है। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। प्रथम वर्ष में योजना अंतर्गत 10000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। योजना में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा एवं लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा। विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक / कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। योजना अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण (मेंटेनेंस) भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
1535 करोड़ से अधिक की राशि एकात्म धाम परियोजना के लिए स्वीकृत मंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में “एकात्म धाम परियोजना” अंतर्गत आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” एवं मांधाता पार्किंग के निर्माण के लिये राशि 1535 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। EPC-1 के लिये प्रयुक्त FIDIC डाक्यूमेंट आधारित निविदा प्रपत्र को एकात्म धाम परियोजना के अन्य चरणों में परियोजना घटकानुसार परिवर्तन कर “Quality and Cost” आधार पर EPC मोड में निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गयी। आदि शंकराचार्य संग्रहालय “अद्वैत लोक” अंतर्गत निर्माण एवं संचालित की जाने वाली गतिविधियों यथा कला एवं प्रादर्शो का प्रदर्शन, डायरोमा, नौका विहार, श्रष्टि गैलरी, हाई स्क्रीन थिएटर, लाईट एवं साउंड शो इत्यादि के डिजाइन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत इनका आयटम रेट अथवा अन्य प्रचलित मान्य पद्धति से निविदा आमंत्रित कर EPC-2 के अनुबंध में नोवेट (Novate) करने की अनुमति प्रदान की गयी। मानदेय में वृद्धि मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय की राशि 5 हजार 750 रूपये से बढ़ाकर 6 हजार 500 रूपये एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को 6 हजार 500 रूपये से बढ़ाकर 7 हजार 250 रूपये किया
गया है। साथ ही राज्य मंत्रि-परिषद् द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी विभागीय आदेश क्रमांक
2204/1462724/2023/50-2 दिनांक 10.09.2023 का अनुसमर्थन किया गया है। मंत्रि-परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के
अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर
अध्यापन कार्य के लिये आमंत्रित अतिथि विद्वानों की मानदेय वृद्धि को मंजूरी दी गई। इस पर होने वाले 65 करोड़ रुपये के
अतिरिक्त वित्तीय भार की स्वीकृति भी मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदान की गई। मुरैना में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना मंत्रि-परिषद द्वारा मुरैना जिलें में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये
जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता को तृतीयक स्तर की
चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि
होगी। ABPAS 3.0 पोर्टल की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू ABPAS (ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम) परियोजना अंतर्गत एबीपीएएस पोर्टल के माध्यम से दी जा रही समस्त नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से रखे जाने एवं भविष्य के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार करने के उद्देश्य से एबीपीएएस 3.0 (वर्ष 2023- 2030) हेतु पोर्टल का विकास,क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। ABPAS 3.0 पोर्टल का विकास 1 वर्ष मे किया जायेगा तथा 06 वर्ष तक इसका संचालन एवं संधारण किया जायेगा, परियोजना की कुल समयावधि 07 वर्ष की होगी। इस निर्णय से नागरिकों को त्वरित एवं ऑनलाइन माध्यम से सेवायें प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यों को पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वित किया जा सकेगा।

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एजुकेशन

इस वर्ष 27 और 28 अक्‍टूबर को आयोजित किया जायेगा नर्मदा महोत्‍सव

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डिजिटल भारत l संगमरमरी सौंदर्य की नगरी भेड़ाघाट में इस वर्ष का नर्मदा महोत्‍सव 27 और 28 अक्‍टूबर को आयोजित किया जायेगा। शहर पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले इस दो दिवसीय महोत्‍सव की तैयारियों को लेकर आज शनिवार को कलेक्‍टर सौरभ कुमार सुमन की अध्‍यक्षता में आयोजित बैठक में विस्‍तार से विचार विमर्श किया गया। कलेक्‍टर
कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्‍न हुई इस बैठक में विधायक अशोक रोहाणी, भेड़ाघाट नगर परिषद के अध्‍यक्ष चतुर सिंह
लोधी, जिला पंचायत की सीईओ जयति सिंह, नगर निगम आयुक्‍त स्‍वप्निल वानखड़े, अपर कलेक्‍टर शेर सिंह मीणा,
भेड़ाघाट नगर परिषद के पूर्व अध्‍यक्ष अनिल‍ तिवारी, सुनील जैन एवं महेश तिवारी, जबलपुर पुरातत्‍व, पर्यटन एवं
संस्‍कृति परिषद के सीईओ हेमंत सिंह तथा सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में तय किया गया कि प्रतिवर्षानुसार नर्मदा महोत्‍सव में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भेजे जाने वाले कलाकारों
के अलावा स्‍थानीय कलाकारों को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जायेगा। कलेक्‍टर सुमन ने बैठक में
कलाकारों के चयन की जिम्‍मेदारी नर्मदा महोत्‍सव आयोजन समिति की उपसमिति को दी है। उन्‍होनें कहा कि उपसमिति
जल्‍द से जल्‍द कलाकारों के नाम जबलपुर पुरातत्‍व, पर्यटन एवं संस्‍कृति परिषद को उपलब्‍ध करा दे।
सुमन ने नर्मदा महोत्‍सव के आयोजन स्‍थल के समतलीकरण से लेकर, साफ-सफाई, बेरीकेटिंग, कार्यक्रम स्‍थल
तक के पहुंच मार्गो की मरम्‍मत, पार्किंग एवं सुरक्षा व्‍यवस्‍था, यातायात व्‍यवस्‍था एवं मुक्‍ताकाशी मंच की साज-सज्‍जा
की जिम्‍मेदारी अलग-अलग विभागों को सौंपी। उन्‍होनें नर्मदा महोत्‍सव में आने वाले अतिथि कलाकारों के ठहरने, भोजन एवं
परिवहन की समुचित व्‍यवस्‍था करने के निर्देश भी दिये। आयोजन स्‍थल की विद्युत साज-सज्‍जा के बारे में भी बैठक में
जरूरी दिशा निर्देश दिये गये।
बैठक में बताया गया कि नर्मदा महोत्‍सव के प्रचार-प्रसार के लिए जबलपुर शहर एवं भेड़ाघाट की प्रमुख होटलों एवं मेट्रो
बसों पर फ्लेक्‍स और बैनर लगाये जायेंगे। एफएम रेडियो, सोशल मीडिया के माध्‍यम से भी आयोजन का प्रचार-प्रसार किया
जायेगा। कलेक्‍टर सुमन ने बैठक में विधायक अशोक रोहाणी द्वारा दिये गये सुझाव पर प्रदेश के बड़े शहरों में प्रमुख
स्‍थानों पर होर्डिंग लगाकर नर्मदा महोत्‍सव का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
बैठक में तय किया गया कि नर्मदा महोत्‍सव के अवसर पर नर्मदा के जलस्‍तर को देखते हुये ही भेड़ाघाट में शाम को
नौका विहार की अनुमति देने के संबंध में कोई निर्णय लिया जायेगा। बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार नर्मदा महोत्‍सव के
आयोजन स्‍थल पर विभिन्‍न विभागों द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित स्‍टॉल लगाये जायेंगे। इसके अलावा पर्यटन
निगम एवं भेड़ाघाट नगर परिषद द्वारा खीर का स्‍टॉल भी लगाया जायेगा। बैठक में नर्मदा महोत्‍सव के दोनों दिन जबलपुर
शहर से भेड़ाघाट तक मेट्रो बसें चलाने का निर्णय भी लिया गया।

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कौन सा ‘कानून’ आ रहा है?, मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार छीन रही सरकार

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डिजिटल भारत l सभी याचिकाओं को एक करके सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए फ़ैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए. जस्टिस के.एम. जोसेफ़ की संवैधानिक पीठ ने अपने फ़ैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे.
इस फ़ैसले के बाद मॉनसून सत्र में 10 अगस्त को मोदी सरकार ने राज्यसभा में एक बिल भी पेश कर दिया जिसका नाम था मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023. इस विधेयक पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ.
विशेष सत्र में 18 सितंबर को होगी चर्चा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस) विधेयक, 2023 को राज्यसभा में 10 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान पेश किया गया था. संसद के विशेष सत्र में इस पर 18 सितंबर को चर्चा होने वाली है. इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को संशोधित करने का प्रस्ताव है. इसके ज़रिए उनका पद कैबिनेट सचिव के बराबर हो जाएगा. तत्कालीन समय में उनका पद सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है. विधेयक पास होने पर चुनाव आयुक्तों के वेतन में कोई खास अंतर नहीं आएगा. सुप्रीम कोर्ट के जज और कैबिनेट सचिवों का मूल वेतन लगभग बराबर ही है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी लाभ मिलते हैं. इनमें ताउम्र ड्राइवर और घरेलू मदद के लिए कर्मचारी शामिल हैं. लेकिन बेचैनी इस बात की है कि चुनाव आयुक्तों को नौकरशाही में मिलाने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे.

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