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जीआईएफ में आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल

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 जीआईएफ में अचानक शाम को 4:30 बजे निर्माण का हूटर बज उठा जो कि किसी खतरे को संकेत कर रहा था। लोगों में खबर फैली कि निर्माणी परिसर की बिल्डिंग नंबर 1 के एससीपी शॉप के अंडर ग्राउंड में पानी का पाइप फटने से पूरे अंडर ग्राउंड में पानी भर गया। काम करने दो औद्योगिक कर्मचारी अंडर ग्राउंड की पैनल में फंसे हुए। इसके बाद अधिकारियों एवं कर्मचारियों में किसी अप्रिय घटना को लेकर भगदड़ मच गई। मेन गेट एवं टेलिफोन एक्सचेंज में फोन की घंटियां लगातार बज रही थी। इसी बीच एंबुलेंस एवं फायर बिग्रेड की गाड़ी घटना स्थल पर सायरन बजाते हुए पहुंच गई। आपदा बचाव दल में फंसे हुए दो कर्मचारियों को सुरक्षित निकालकर एंबुलेंस के द्वारा व्हीकल अस्पताल पहुंचाया। दस मिनट बाद में पता चला कि आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल थी। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।

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मांझी समाज ने सौंपा ज्ञापन हत्यारों को मिलनी चाहिए कड़ी सजा

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ग्राम नरोरा हीरापुर तहसील सुजालपुर की नाबालिग बेटी मुस्कान का अपहरण कर हत्या के संदर्भ में ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि 17 वर्षीय नाबालिग बेटी मुस्कान का दिनांक 22 अगस्त को ग्राम नरोरा के शकील खान, शहाबुद्दीन इकबाल खान तथा अन्य अज्ञात लोगों ने रात को अपहरण कर लिया। जिसका नरोरा तालाब में 3 दिन के बाद रात्रि में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। इस घटना से सैनी ज्योति महासभा संयुक्त माली समाज में बहुत आक्रोश व्याप्त है। बालिका के साथ में उक्त दरिंदों ने मानवीय कृत्य किया है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए समाज के लोगों ने मांग की है सैनी ज्योति महासभा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सैनी के नेतृत्व में ज्ञापन सोपा गया इस अवसर पर श्रीमती आराधना सैनी, किरण स्वाति सैनी, सुमन सैनी, सुधा तिवारी, मुन्नी पटेल, किरण सिंह, आशा लता, भानु सैनी, जीतू सैनी, जयंत सैनी, विजय सैनी, आशीष सैनी, संजय सैनी आदि लोग मौजूद रहे।

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जे.पी. धनोपिया के रहते गौरीशंकर बिसेन की नियुक्ति अवैध और उच्च न्यायालय की अवमानना : कांग्रेस

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मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता टीकाराम कोष्टा ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाये जाने की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में जारी मुहिम से हताहत शिवराज सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्री गौरीशंकर बिसेन की ताबड़तोड़ की गई नियुक्ति को अवैध, उच्च न्यायालय की अवमानना और सरकार की राजनैतिक खीज बताया है।
कोष्टा ने कहा कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता  जे.पी. धनोपिया को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया था, दुर्भाग्यवश खरीद-फरोख्त के बाद काबिज हुई शिवराज सरकार ने राजनैतिक दुर्भावनावश धनोपिया को अध्यक्ष न मानते हुए उन्हें उपलब्ध सुविधाएं तक छीन ली। जिसके विरूद्व उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर कर राज्य सरकार के निर्णय के विरूद्व स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया। जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। लिहाजा, इन परिस्थितियों में राज्य सरकार को इस पद पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति का नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है?
सरकार ने ऐसा कर न केवल माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की है, बल्कि अपनी ओछी मानसिकता का भी परिचय दे डाला है। कोष्टा ने कहा कि भाजपा का यह तर्क कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया है, समझ से परे हैं। भाजपा का यह तर्क यदि मान भी लिया जाये तो यह स्पष्ट हो रहा है कि आज भी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उसकी स्वीकृति जे.पी. धनोपिया के साथ है। अतः वे आज भी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में काबिज हैं? जब भाजपा ही उन्हें और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर रही है तो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाने की आवश्यकता उसे क्यों पड़ी, स्पष्ट होना चाहिए? कांग्रेस इस ओछी भाजपाई राजनीति को लेकर पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगी। कांग्रेस की निगाह में इस संवैधानिक पद पर जे.पी. धनोपिया आज भी उक्त पद पर काबिज हैं। किसी भी संस्था अथवा आयोग का नाम बदल देने से उसके उद्देश्य और कार्य नहीं बदले जाते! भाजपा क्या यह भी स्पष्ट करेगी कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग और व्यापमं का नाम पीईबी रख देने से उसके उद्देश्य व कार्य बदल गये हैं?

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भाजापा की लुटिया डुबोने तैयार, पाटन बिजली विभाग के अधिकारी

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बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों की नाकामियो बदौलत पूरे पाटन तहशील की विद्युत् व्यवस्था चरमराई हुई है। चारो तरफ विद्युत् अव्यवस्था को लेकर हा-हा कार मचा हुआ है। क्या किसान,क्या आम आदमी,क्या ग्रामीण क्या शहरी क्षेत्र में मौजूद शासकीय अशासकीय कार्यालय,प्रतिष्ठान सब के सब विद्युत् विभाग के अधिकारियो की मनमानी के आगे त्राहिमाम कर रहे है लेकिन इनकी पीड़ा सुनने और उसका निवारण करने की फुरसत विभाग के अधिकारियो कर्मचारियों के पास नहीं है,ऐसा ही एक मामला पाटन तहशील के ग्राम तिलंगवा का है जहाँ का ट्रांसफर कई दिनों से खराब होने के कारण ग्राम के लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर है घर की महिलाओ को भी बिजली ना होने से बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है। गाँव के कंचन सिंह लोधी,श्याम लाल, रघुनाथ सिंह पप्पू सिंह आदि ने बताया की हम कई दिनो से पाटन बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे है। लेकिन यहाँ हमारी समस्या सुनने वाला कोई नही है गाँव वालो के द्वारा टोल फ्री ना एवं CM हेल्प लाईन पर भी शिकायत की गई है लेकिन अभी हमारे गाँव मे ट्रांसफर नही रखा गया है। विभाग के जवाबदार अधिकारी से सवाल पूछे जाने पर ऐसा जबाब देते है जैसे इनकी कार्य के प्रति कोई जबाब देही नहीं। बिना बिजली के आखिर किसान कैसे अपनी जीविका के संसाधन जुटा पायेगा यह यक्ष प्रश्न है। यदि बिजली की कमी है तो उपभोक्ता को कटौती की लिखित जानकारी दी जाय नहीं तो अघोषित बिजली कटौती तत्काल प्रभाव से बंद कराई जाय। आज ग्रामीण क्षेत्र में आमजन पीने के पानी से लेकर तमाम तरह की परेशानियो से जूझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय कार्यालय,निजी प्रतिष्ठानो के कार्य ठप्प पड़े है ग्रामीण थानो में बिजली न होने के कारण शिकायते दर्ज नहीं हो पा रही है जो बड़े चिंता का विषय है लेकिन पाटन के अधिकारियों के कानों मे जू तक नही रेंग रही है। शायद यहाँ के अधिकारी सरकार के ओहदे से अपना ओहदा बड़ा मान कर चल रहे है। जब इनसे बात करने की कोशिस की गई तो इनके द्वारा मीडिया संवाददाता का ना ब्लेक लिस्ट मे डाल दिया है। जब आप बिजली का बिल ले रहे है तो फिर उपभोक्ताओं को सुविधा भी दीजिए यदि समय रहते पाटन,बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचरियो ने अपनी कार्य प्रणाली नही सुधारी तो मजबूरन क्षेत्र की जनता के द्वारा विद्युत् कार्यालय पाटन का घेराव कर आंदोलन किया जायेगा विद्युत् अव्यवस्था से पीड़ित हर आमजन से अपील है आप सभी वास्तव में विद्युत् विभाग की कार्य प्रणाली से पीड़ित और परेशान है तो अपने घरो से बहुतायत मात्रा में निकलकर अपने अपने क्षेत्र में विद्युत कार्यालयों के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराते हुए बड़े आंदोलन की चेतवनी जारी करे जिससे आपकी आवाज सरकार तक पहुँचे जिससे मनमानी पे उतारू पाटन विद्युत् विभाग के अधिकारियो और कर्मचारियों पर लगाम लग सके

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अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान आज! जानें तालिबान 2.0 में कितने आतंकी बनेंगे मंत्री

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अफगानिस्तान पर कब्जा करने के करीब दो हफ्ते बाद आज अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने जा रही है। ख़बरों के मुताबिक आज जुमे की नमाज के बाद तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार का ऐलान करने वाला है। पता ये चला है कि तालिबान की सरकार ईरान मॉडल की तरह हो सकती है। ईरान की तरह अफगानिस्तान में भी एक सुप्रीम लीडर होगा और ये करीब करीब कनफर्म है कि तालिबान में नंबर वन की हैसियत रखने वाला मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा ही सर्वोच्च नेता बनेगा। ये पद देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होता है।

तालिबान की पॉलिटिकल विंग का चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तालिबान का फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी को भी अफगानिस्तान की सरकार में काफी अहम पद देने की चर्चा हैअफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर मुल्ला उमर के उस्ताद रहे अब्दुल हकीम हक्कानी का नाम सबसे आगे है। इस बार तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात का नाम दिया है, इसका अलग झंडा बनाया है। काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में ही स्वेयरिंग सेरेमनी होनी। नई सरकार से जुडे सारे राजनीतिक फैसले काबुल से होंगे लेकिन इनके लिए गाइडेंस कंधार से मिलेगी जहां हैबतुल्लाह अखुंदजादा मौजूद रहेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि तालिबान की नई सरकार अफगानिस्तान का संविधान भी बदलने वाली है।
तालिबान के ‘सूचना एवं संस्कृति आयोग’ के वरिष्ठ अधिकारी मुफ्ती इनामुल्ला समांगनी ने बुधवार को कहा, “नई सरकार बनाने पर बातचीत लगभग अंतिम दौर में है और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई।” उन्होंने कहा कि अगले तीन दिन में काबुल में नई सरकार बनाने के लिए समूह पूरी तरह तैयार है। नई सरकार में 60 वर्षीय मुल्ला अखुंदजादा तालिबान सरकार के सर्वोच्च नेता होंगे। ईरान में नेतृत्व की तर्ज पर यह व्यवस्था की जाएगी जहां सर्वोच्च नेता देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकारी होता है। उसका पद राष्ट्रपति से ऊपर होता है और वह सेना, सरकार तथा न्याय व्यवस्था के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। देश के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में सर्वोच्च नेता का निर्णय अंतिम होता है।

समांगनी ने कहा, “मुल्ला अखुंदजादा सरकार के सर्वोच्च नेता होंगे और इस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए।” उन्होंने संकेत दिया कि राष्ट्रपति अखुंदजादा के अधीन काम करेंगे। मुल्ला अखुंदजादा तालिबान के सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं और पिछले 15 साल से बलूचिस्तान प्रांत के कचलाक क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद में कार्यरत हैं। समांगनी ने कहा कि नई सरकार के तहत, गवर्नर प्रांतों के प्रमुख होंगे और ‘जिला गवर्नर’ अपने जिले के प्रभारी होंगे। तलिबान ने पहले ही प्रांतों और जिलों के लिए गवर्नरों, पुलिस प्रमुखों और पुलिस कमांडरों की नियुक्ति कर दी है। उन्होंने कहा कि नई प्रशासन प्रणाली का नाम, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्र गान पर अभी फैसल लिया जाना बाकी है।

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बेंगलुरु में 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव, कॉलेज सील किया गया

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बेंगलुरु के होरामावु में स्थित क्रिश्चियन नर्सिंग कॉलेज को 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने परिसर को सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को कहा कि अधिकारी शहर में संक्रमित व्यक्तियों के प्राथमिक और माध्यमिक संपर्को का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 31 नर्सिंग छात्रों में से 20 केरल से और 11 पश्चिम बंगाल से आए थे। पूरे परिसर को सील कर दिया गया है और जो छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका इलाज एचएएल कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है।

5 अगस्त को कॉलेज फिर से खुलने के बाद छात्र शहर पहुंचे थे। शुरुआत में, लक्षण दिखाने के लिए दो छात्र पॉजिटिव पाए गए। कॉलेज प्रशासन ने सभी 300 छात्रों का कोविड टेस्ट कराया है। दस छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए और बाद में अन्य छात्र पॉजिटिव पाए गए। हाल के परीक्षणों में 15 छात्रों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।

अधिकारियों ने आसपास के 100 मीटर क्षेत्र सहित क्रिश्चियन नर्सिंग कॉलेज परिसर को सील कर दिया है। क्षेत्र की पहचान कंटेनमेंट क्लस्टर जोन के रूप में की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह 14 दिनों तक छात्रों को क्वारंटाइन में रखने की जिम्मेदारी लें। अधिकांश छात्र नर्सिंग प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं।

इससे पहले कोलार गोल्ड फील्ड (केजीएफ) में स्थित नूरुन्निसा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में 32 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाईं गईं थीं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने मंगलवार को कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में लापरवाही बरतने पर नूरुन्निसा नसिर्ंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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शार्दुल ठाकुर ने वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में छक्का लगाकर पूरा किया अर्धशतक और तोड़ डाला उन्हीं का रिकॉर्ड

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इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में जारी चौथे टेस्ट मैच में शार्दुल ठाकुर ने 31 गेंदों पर तेज तर्रार अर्धतक लगाकर सुर्खियां बटौरी। शार्दुल क्रीज पर बल्लेबाजी करने अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद आए, उस समय टीम इंडिया का स्कोर 117/6 था। 10 रन बाद ऋषभ पंत भी अपना विकेट थ्रो करके पवेलियन की ओर चल पड़े थे। ऐसे में लग रहा था कि भारत 150 के अंदर ही ढेर हो जाएगा, लेकिन ठाकुर मैदान पर कुछ और ही सोचकर उतरे थे। ठाकुर ने उमेश यादव के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की।

ठाकुर ने अपना अर्धशतक ओली राबिन्सन की गेंद पर छक्का लगाकर पूरा किया। वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में उन्होंने यह अर्धशतक जड़ते हुए उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शार्दुल अब भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

इससे पहले दूसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग थे जिन्होंने 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ ही चेन्नई में 32 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। इस सूची में टॉप पर भारतीय वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव है। उन्होंने 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों पर जबकि 1986 में श्रीलंका के खिलाफ 31 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था।

ठाकुर ने 36 गेंदों पर 7 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 57 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की मदद से भारत 191 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। भारत की ओर से कप्तान कोहली ने भी अर्धशतकीय पारी खेली थी।

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टोक्यो पैरालंपिक : बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास, तरूण और मनोज सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे

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भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज और तरूण ढिल्लों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को यहां अपना दूसरा ग्रुप मैच जीतकर तोक्यो पैरालंपिक की बैडमिंटन स्पर्धा के सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई किया। वहीं एसएल3 में मनोज सरकार ने भी अपना दूसरा और अंतिम ग्रुप चरण मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में जगह बनायी।एसएल4 क्लास में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी सुहास ने ग्रुप ए में इंडोनेशिया के हैरी सुसांतो को 19 मिनट में 21-6 21-12 से शिकस्त दी जबकि दूसरे वरीय तरूण ने एसएल4 के ग्रुप बी मैच में कोरिया के शिन क्यूंग हवान को 21-18 15-21 21-17 से हराया। सहुास का सामना दिन में अब फ्रांस के शीर्ष वरीय लुकास मजूर से होगा जबकि तरूण इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान से भिड़ेंगे। अपने ग्रुप में तीन में से दो दो जीत दर्ज करने के बाद सुहास और तरूण ने सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई किया और नॉकआउट चरण में एक दूसरे से भिड़ सकते हैं।एसएल3 क्लास में मनोज ने यूक्रेन के ओलेकसांद्र चिरकोव पर 21-16 21-9 की जीत से नॉकआउट चरण में जगह बनायी। वह ग्रुप ए में दुनिया के नंबर एक प्रमोद भगत के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पोलियो से ग्रस्त 31 साल के मनोज को अपने शुरूआती मैच में भगत से हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले पलक कोहली (19) और पारूल परमार (48) की जोड़ी को एसएल3-एसयू5 महिला युगल के ग्रुप ए में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी।भारतीय जोड़ी फ्रांस की लेनेग मोरिन और फौस्टिन नोएल की जोड़ी से 12-21 20-22 से पराजित हो गयी। वहीं सुहास को अपने मुकाबले में जरा भी पसीना नहीं बहाना पड़ा जबकि तरूण को अपने प्रतिद्वंद्वी को पस्त करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। भगत पहले ही एसएल3 क्लास में सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर चुके हैं। 

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ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर में जनता हो रही परेशान

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जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरह से आम जनता की सुरक्षा को लेकर कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीनेशन का कार्य जिस गति से चलाया जा रहा है उस गति से देखा जाए तो ग्रामीण स्तर में सुविधा व समस्या के चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना अधिक मात्रा में करना पड़ता है । इसी क्रम में मझौली ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत महगवा व खलरी में दोपहर 12:00 बजे के बाद वैक्सीनेशन टारगेट को लेकर वॉल वैक्सीन खत्म हो जाने पर गांव के लोगों में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और बताया कि दरवाजा बंद करके सभी लोग अपने परिचित लोगों को वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा रहे हैं और हम सभी गांव वाले कई घंटों से लाइन में लगे परेशान हो रहे प्रशासन द्वारा योजना तो लागू कर देता है लेकिन उस योजना के तहत जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर में नेट की प्रॉब्लम वैक्सीन की कमी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को खाने पीने की व्यवस्था कराने के लिए प्रशासन कोई भी उचित कदम नहीं उठाता है । जिसके चलते आए दिन छोटी मोटी घटनाएं का होना आम बात होने लगी है जबकि जिलाधिकारी व वैक्सीनेशन प्रबंधक की यह जवाबदारी बनती है कि सभी टीकाकरण केंद्रों पर समय के पहले किसी बात की समस्या तो नहीं है यह पता लगाना है कि वैक्सीन कहीं कम तो नहीं हुई है और नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन ऐसा किसी भी उच्च अधिकारियों ने आज दिनांक तक जानकारी लेना नहीं चाहिए। साथ ही मोबाइल एप्प के जरिये रजिस्ट्रेशन कराने में लग रहा है अधिक समय जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में कई समस्याओं का सामना ग्रामीण सहित कर्मचारियों को झेलना पड़ता है ।

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मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर: शराब के साथ बिल की नवीन पहल शुरू

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शासन के निर्देशानुसार निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य पर मदिरा विक्रय की शिकायतों के निवारण हेतु एवं उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु आज एक सितम्बर से जिले की समस्त फुटकर विक्रय से संबंधित देशी, विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार कैश मेमो, बिल दिये जाने की शुरूआत कर दी गई है। सहायक आबकारी आयुक्त के अनुसार इस व्यवस्था को जिले की समस्त 144 देशी, विदेशी मदिरा दुकानों में लागू किया गया है। इस अनुक्रम में जिले में पदस्थ कार्यपालिक बल के अतिरिक्त होमगार्ड के नगर सैनिकों की भी जिले के नगर निगम सीमा के मुख्य मार्ग में अवस्थित 44 हाई पोटेंशियल एरिया वाली मदिरा दुकानों में ड्यूटी लगाई है एवं मदिरा दुकानों पर मॉनीटनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि शाम को समय होने वाली भीड़ यातायात एवं कोविड प्रोटोकॉल का समुचित पालन किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रमाणित बिल बुकों में मदिरा दुकानों के नाम के साथ संबंधित वृत्त प्रभारी का मोबाईल नम्बर भी दर्शाया गया है। निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय संबंधी शिकायत उपभोक्ता द्वारा दर्शाये गये मोबाईल नम्बर पर दर्ज कराई जा सकती है।

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