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डिजिटल भारत l आयकर क्या है?
आयकर भारत की केंद्र सरकार को दिया जाने वाला एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। यह सरकार के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत है। यह विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 1961 के आयकर अधिनियम द्वारा शासित है, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रशासित है। इनकम टैक्स कई प्रकार के होते हैं जैसे
व्यक्तिगत कर: यह व्यक्ति और एचयूएफ द्वारा अर्जित आय पर लागू होता है। इसकी गणना व्यक्ति की वेतन, गृह संपत्ति, पूंजीगत आय आदि से प्राप्त कुल कर योग्य आय से की जाती है।
कॉर्पोरेट आयकर: यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों पर लागू होता है।
पूंजीगत लाभ कर
प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)
न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)
स्रोत पर कर कटौती
अंतरिम बजट 2024 अपडेट:
- मौजूदा कर दरों का रखरखाव: 2024 का अंतरिम बजट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए वर्तमान कर दरों को अपरिवर्तित रखता है।
- निम्न आय समूहों के लिए कर छूट: सालाना 7 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों पर कोई कर देनदारी नहीं है, जिससे निम्न आय समूहों को राहत मिलती है।
- कर विवाद प्रावधानों को वापस लेना: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2009-10 से संबंधित विवादों के लिए 25,000 रुपये और वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के विवादों के लिए 10,000 रुपये तक के कर विवाद दावों को वापस ले लिया है।
- बढ़ी हुई अवकाश नकदीकरण सीमा: गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
- ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर में कमी: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दर 30% से घटाकर 20% कर दी गई है, जिससे ईपीएफ ग्राहकों को राहत मिली है।
- वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती: वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी नई कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं।
- उच्चतम अधिभार में कमी: 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतम अधिभार को पिछले 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ग के लिए कर की दर कम हो गई है।
- नई कर व्यवस्था के लिए ऑप्ट-आउट प्रावधान: जबकि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प होगी, करदाताओं के पास संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले ऑप्ट-आउट करने का विकल्प होगा।
नई कर व्यवस्था के तहत नए टैक्स स्लैब होंगे:
आय स्लैब
कर की दरें
3 लाख रुपये तक –शून्य
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये – 5%
6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये — 10%
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये –15%
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये — 20%
15 लाख रुपये से ऊपर — 30%
- वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती: वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी नई कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं, जिससे उनकी कर योग्य आय कम हो जाएगी।
- उच्चतम अधिभार में कमी: 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतम अधिभार 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस समूह के लिए कर की दर 39% कम हो गई है।
- डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था: नई आयकर (आईटी) व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बन जाती है, जो करदाताओं के लिए एक सरलीकृत कर संरचना प्रदान करती है। हालाँकि, व्यक्तियों के पास संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले बाहर निकलने का विकल्प होता है।
- बढ़ी हुई छुट्टी नकदीकरण सीमा: गैर-सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण की बढ़ी हुई सीमा से लाभ होता है, जिसे 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया जाता है, जिससे अर्जित अवकाश लाभों के उपयोग में अधिक लचीलापन मिलता है।
- ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर में कमी: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दर 30% से घटाकर 20% कर दी गई है, जिससे निकासी के दौरान ईपीएफ ग्राहकों पर कर का बोझ कम हो गया है।
