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डिजिटल भारत I शेख ने एक बयान जारी कर बताया कि उनके देश की सरकार की अब सभी आंतरिक और बाहरी लेन-देन व सभी प्रक्रियाएं अब 100 प्रतिशत डिजिटल हो गई हैं और वे व्यापक डिजिटल सरकारी सेवा प्लेटफार्म द्वारा की जा सकती है। यह कदम दुबई को डिजिटलाइज़ेशन के और समीप लेकर जाता है।
इस यात्रा की जड़ें नवाचार, सृजनात्मकता और भविष्य पर फोकस में निहित हैं। दुबई की पेपरलेस रणनीति को पांच लगातार चरणों में क्रियान्वित किया गया और हर चरण में दुबई सरकार के विभिन्न समूह शामिल थे। पांचवे चरण के अंत में रणनीति को अमीरात में सभी 45 सरकारी विभागों में लागू कर दिया गया। ये विभाग 1,800 डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं और 10,500 से ज्यादा प्रमुख लेन-देन करते हैं।
एक बयान में कहा गया है कि भाग लेने वाली संस्थाओं के बीच सहयोग और एकीकरण ने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली प्रक्रियाओं और सेवाओं के स्वचालन को सक्षम किया, जिससे कागज की खपत में 336 मिलियन से अधिक की कटौती हुई। इस रणनीति ने दुबई सरकार में 35 करोड़ अमेरिकी डालर और 1.4 करोड़ से अधिक श्रम-घंटों को बचाने में भी मदद की।
डिजिटलाइजेशन दुबईनाउ एप्लिकेशन के माध्यम से निवासियों के लिए असाधारण अनुभव प्रदान करने में भी मदद करेगा, जो 12 प्रमुख श्रेणियों में 130 से अधिक स्मार्ट सिटी सेवाओं तक पहुंच की अनुमति देता है।
दुबई सरकार पूरे विश्व की पहली सरकार होगी जो कागज़ रहित यानी पेपरलेस बन गई है। अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मुहम्मद बिन राशिद अल मकतौम ने इसकी घोषणा करी और बताया कि इस कदम से 35 करोड़ अमेरिकी डालर और 1.4 करोड़ श्रम-घंटों की बचत होने की सम्बावना है।
क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मुहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा, इससे यूएस 35, 35 करोड़ और 14 करोड़ घंटे की बचत होगी। पेपरलेस योजना दुबई में लगातार पांच चरणों में लागू की गई थी। प्रत्येक चरण में सरकार के विभिन्न समूह शामिल थे। अंतिम और पांचवें चरण में, योजना को संयुक्त अरब अमीरात के सभी 45 सरकारी विभागों में लागू किया गया था। विभाग 1,800 डिजिटल सेवाओं और 10,500 से अधिक लेनदेन को संभालता है।
