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मध्य प्रदेश में प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यह एक्सप्रेसवे अमरकंटक से अलीराजपुर तक लगभग 1,300 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें मध्य प्रदेश में 906 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है।
नर्मदा एक्सप्रेसवे. यह एक्सप्रेसवे राज्य के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगा और विकास को नई गति देगा. नर्मदा एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा. आइए जानते हैं इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में विस्तार से.
प्रमुख विशेषताएं:
लागत: इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹31,000 करोड़ है।
मार्ग: यह एक्सप्रेसवे अमरकंटक, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, और अलीराजपुर सहित 12 जिलों से होकर गुजरेगा।
संभावित विस्तार: भविष्य में इसे अलीराजपुर से गुजरात के अहमदाबाद तक बढ़ाने की योजना है, जिससे यह गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ेगा।
प्रभाव और लाभ:
आर्थिक विकास: इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से क्षेत्र में औद्योगिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
कृषि और ग्रामीण विकास: किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि संभावित है।
कनेक्टिविटी में सुधार: तीन राज्यों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा, जिससे परिवहन समय और लागत में कमी आएगी।
मुआवजा और भूमि अधिग्रहण:
इस परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित गांवों और किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। सरकार ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं, ताकि प्रभावित लोगों को उनके भूमि के बदले उचित मूल्य मिल सके।
नर्मदा एक्सप्रेसवे के निर्माण से मध्य प्रदेश की बुनियादी ढांचा विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी।
नर्मदा एक्सप्रेसवे का निर्माण मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ने का कार्य करेगा। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा उद्देश्य सड़क परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।
लंबाई: 1300 किलोमीटर
कुल खर्च: 40,000 करोड़ रुपये
निर्माण की स्थिति: चल रहा है
समय सीमा: 2025 तक पूरा होने की संभावना
यह एक्सप्रेसवे नर्मदा नदी के किनारे-किनारे विभिन्न जिलों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे राज्य में आने-जाने की सुविधा में बड़ा सुधार होगा और व्यापार, पर्यटन, और कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
नर्मदा एक्सप्रेसवे परियोजना मध्यप्रदेश में एक प्रमुख विकासात्मक कदम है, जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक और परिवहन ढांचे को मजबूती प्रदान करना है। हालांकि, इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित गांवों के किसानों और निवासियों के मुआवजे और उनके भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
मुआवजा: मौजूदा स्थिति
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया:
नर्मदा एक्सप्रेसवे के लिए जिन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनमें किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है। हालांकि, कई किसानों ने मुआवजे की दर को अपर्याप्त बताया है।
मुआवजा दरों की समस्या:
कई गांवों के निवासियों का दावा है कि उन्हें बाजार मूल्य से कम राशि दी जा रही है।
कुछ इलाकों में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापना नहीं हो रही है।
विकल्पों की मांग:
प्रभावित किसान मुआवजे के अलावा रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।
प्रभावित गांवों का भविष्य
कृषि पर असर:
भूमि के नुकसान से किसानों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत खत्म हो गया है। अगर उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, तो उनका आर्थिक भविष्य संकट में आ सकता है।
नए रोजगार के अवसर:
परियोजना के तहत स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने की बात की जा रही है। निर्माण कार्यों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की जरूरत है।
विकास और पुनर्वास:
बेहतर पुनर्वास योजनाएं लागू की जानी चाहिए।
शिक्षा और कौशल विकास केंद्र स्थापित कर ग्रामीण युवाओं को नए अवसर दिए जा सकते हैं।
पर्यावरणीय असर:
भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। प्रभावित क्षेत्रों में पौधारोपण और अन्य पर्यावरणीय उपाय किए जाने चाहिए।
सरकार की भूमिका और पहल
उचित मुआवजा: सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि प्रभावित लोगों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत उचित मुआवजा मिले।
संवाद: सरकार को प्रभावित गांवों के निवासियों से सीधा संवाद करना चाहिए, ताकि उनकी चिंताओं को समझा और सुलझाया जा सके।
स्थायी समाधान: पुनर्वास के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएं, जिनमें कृषि के अलावा गैर-कृषि रोजगार भी शामिल हों।
संतुलन की आवश्यकता
नर्मदा एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाएं विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन इसका संतुलन तभी संभव है जब प्रभावित ग्रामीणों के हितों की रक्षा की जाए। मुआवजे और पुनर्वास योजनाओं में पारदर्शिता और त्वरित कार्यवाही से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास और जनहित दोनों साथ चलें।
