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मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ, प्रदेश की जनता मेरा परिवार : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की जनता को अपना परिवार बताते हुए कहा कि वे सरकार नहीं, परिवार चलाते है और लाड़ली बहनों के भाई हैं। बहनों की तकलीफ और पीड़ा को देखकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिये लाड़ली बहना योजना शुरू की और 1.25 करोड़ बहनों के सम्मान में 1000 रुपए प्रतिमाह उनके खाते में भेजे। अब अक्टूबर माह से 1250 रुपए भेजे जायेंगे तथा धीरे-धीरे राशि को बढ़ाकर 3000 रूपए तक किया जायेगा। जिन बहनों के नाम छूट गए उन्हें भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानयोजना की हितग्राही बहनों को 450 रूपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा, शीघ्र उनके खाते में यह राशि आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि छटवीं और नौवी के विद्यार्थियों को साइकिल के लिए उनके खाते में 4500 रूपए की राशि डाली जा रही है।

इसी प्रकार 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि प्रदान की गई है। छात्र-छात्रा मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ सके। नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लैपटॉप, तीर्थ दर्शन, साइकिल वितरण सहित कई योजनाओं को पुन: शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में विकास के कार्य हुए तो दूसरी तरफ जनता के हित में योजनाएँ संचालित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरूआत में गौतम मढिया के पास हनुमानजी के मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना कर प्रदेश के कल्याण के लिए प्रार्थना की।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना सम्मेलन 25 जनवरी को, 10 जनवरी तक कराये जा सकते है पंजीयन 

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों/विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। साल 2006 में इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से शुरू किया गया था लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना कर दिया। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है। इसके अलावा आदिवासी अंचलों में प्रचलित जनजातीय विवाह पद्धति से एकल विवाह करने पर भी योजना का लाभ मिलता है।
योनजा से जुड़ी हर जानकारी

इस योजना के तहत हर लाभार्थी कन्या की शादी पर कुल 51,000 रुपए हजार खर्च किए जाएंगे। यह पूरा अमाउंट अलग-अलग मदों में बांट कर व्यय किया जाता है।

नवदंपति अच्छे से अपनी गृहस्थी बसा सकें इसके लिए 43,000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाते हैं।
योजना के तहत हर कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री खरीदने के लिए 5000 रुपए खर्च किए जाते हैं।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या 3,000 रुपए भुगतान किया जाता है।
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कन्या और उसके परिजनों को कुछ पात्रता मापदंड पूरे करने होते हैं।

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जनक्लयाण विभाग के अंतर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 25 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। महापौर , निगमाध्यक्ष , नेताप्रतिपक्ष के साथ-साथ नगर निगम आयुक्त ने समस्त नागरिकों से विनम्र अपील की है कि विवाह/निकाह योजना अंतर्गत अविवाहित युवक/युवती अपना आवेदन फार्म संभागीय कार्यालयों से प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरकर दस्तावेजों के साथ संभागीय कार्यालय में जमा कराएॅं। इस संबंध में योजना प्रभारी इन्द्र कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में आवेदक को किसी प्रकार की समस्या हो तो संबंधित वार्ड पार्षद, नगर निगम के कमरा नं. 40 योजना शाखा के साथ-साथ अध्यक्ष कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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पी.एम. स्वनिधि योजना के अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित करने निगम प्रशासन ने लिया संकल्प

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निगमायुक्त द्वारा योजना की समीक्षा बैठक में सिटी मिशन मैनेजर्स और सामुदायिक संगठकों को 2 दिसम्बर तक टारगेट पूरा करने दिये गए निर्देश

पी.एम. स्वनिधि योजना के अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित करने निगम प्रशासन का संकल्प’

निगमायुक्त द्वारा योजना की समीक्षा बैठक में सिटी मिशन मैनेजर्स और सामुदायिक संगठकों को 2 दिसम्बर तक टारगेट पूरा करने दिये गए निर्देश

टारगेट पूरा न करने पर संबधितों के विरूद्ध की जायेगी कार्यवाही – निमायुक्त

सबसे अधिक टारगेट पूरा करने वाले को किया जायेगा पुरूस्कृत

जबलपुर। शासन द्वारा नए वित्तीय वर्ष में पी.एम. स्वनिधि योजना के अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिए नए सिरे से नगर निगमों को लक्ष्य दिये गए हैं। जिसमें नगर निगम जबलपुर को भी हितग्राहियों को व्यापार करने तथा स्वाबलंवी बनाने 10 हजार रूपये का ऋण स्वीकृत कराकर लाभांवित करने का लक्ष्या दिया गया है। इसी प्रकार 20 हजार रूपये का ऋण स्वीकृत कराकर हितग्राहियों को लाभ पहुॅंचाने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसको गति प्रदान करने तथा लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र कर शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हितग्राहियों को लाभांवित करने के संबंध में आज निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ के द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में सहायक आयुक्त अंकिता जैन, सिटी मिशन मैनेजर्स, सामुदायिक संगठक तथा शासकीय योजना विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
बैठक में निगमायुक्त द्वारा संभाग स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने और शिविर लगाकर अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना से संबंधित जानकारियॉं देने के निर्देश दिये। उन्होंने बैठक के दौरान सिटी मिशन मैनेजर्स, और सामुदायिक संगठकों को भी व्यक्तिगत रूप से रूचि लेने और अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित कराने के निर्देश दिये। निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने सिटी मिशन मैनेजर्स, और सामुदायिक संगठकों को 2 दिसम्बर तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य को सिटी मिशन मैनेजर्स, और सामुदायिक संगठकों के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित किया जाता है तो उनको पुरूस्कृत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सिटी मिशन मैनेजर्स, और सामुदायिक संगठक अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी से करें जिससे पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया जा सके।

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