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एक भारत उत्कृष्ट भारत

मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ, प्रदेश की जनता मेरा परिवार : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की जनता को अपना परिवार बताते हुए कहा कि वे सरकार नहीं, परिवार चलाते है और लाड़ली बहनों के भाई हैं। बहनों की तकलीफ और पीड़ा को देखकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिये लाड़ली बहना योजना शुरू की और 1.25 करोड़ बहनों के सम्मान में 1000 रुपए प्रतिमाह उनके खाते में भेजे। अब अक्टूबर माह से 1250 रुपए भेजे जायेंगे तथा धीरे-धीरे राशि को बढ़ाकर 3000 रूपए तक किया जायेगा। जिन बहनों के नाम छूट गए उन्हें भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानयोजना की हितग्राही बहनों को 450 रूपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा, शीघ्र उनके खाते में यह राशि आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि छटवीं और नौवी के विद्यार्थियों को साइकिल के लिए उनके खाते में 4500 रूपए की राशि डाली जा रही है।

इसी प्रकार 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि प्रदान की गई है। छात्र-छात्रा मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ सके। नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लैपटॉप, तीर्थ दर्शन, साइकिल वितरण सहित कई योजनाओं को पुन: शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में विकास के कार्य हुए तो दूसरी तरफ जनता के हित में योजनाएँ संचालित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरूआत में गौतम मढिया के पास हनुमानजी के मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना कर प्रदेश के कल्याण के लिए प्रार्थना की।

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“मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” को मिली 1535 करोड रूपये से अधिक की स्वीकृति

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में हुई। मंत्रि- परिषद द्वारा राज्य में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिये “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” का अनुमोदन किया गया है। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। प्रथम वर्ष में योजना अंतर्गत 10000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। योजना में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा एवं लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा। विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक / कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। योजना अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण (मेंटेनेंस) भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
1535 करोड़ से अधिक की राशि एकात्म धाम परियोजना के लिए स्वीकृत मंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में “एकात्म धाम परियोजना” अंतर्गत आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” एवं मांधाता पार्किंग के निर्माण के लिये राशि 1535 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। EPC-1 के लिये प्रयुक्त FIDIC डाक्यूमेंट आधारित निविदा प्रपत्र को एकात्म धाम परियोजना के अन्य चरणों में परियोजना घटकानुसार परिवर्तन कर “Quality and Cost” आधार पर EPC मोड में निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गयी। आदि शंकराचार्य संग्रहालय “अद्वैत लोक” अंतर्गत निर्माण एवं संचालित की जाने वाली गतिविधियों यथा कला एवं प्रादर्शो का प्रदर्शन, डायरोमा, नौका विहार, श्रष्टि गैलरी, हाई स्क्रीन थिएटर, लाईट एवं साउंड शो इत्यादि के डिजाइन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत इनका आयटम रेट अथवा अन्य प्रचलित मान्य पद्धति से निविदा आमंत्रित कर EPC-2 के अनुबंध में नोवेट (Novate) करने की अनुमति प्रदान की गयी। मानदेय में वृद्धि मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय की राशि 5 हजार 750 रूपये से बढ़ाकर 6 हजार 500 रूपये एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को 6 हजार 500 रूपये से बढ़ाकर 7 हजार 250 रूपये किया
गया है। साथ ही राज्य मंत्रि-परिषद् द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी विभागीय आदेश क्रमांक
2204/1462724/2023/50-2 दिनांक 10.09.2023 का अनुसमर्थन किया गया है। मंत्रि-परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के
अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर
अध्यापन कार्य के लिये आमंत्रित अतिथि विद्वानों की मानदेय वृद्धि को मंजूरी दी गई। इस पर होने वाले 65 करोड़ रुपये के
अतिरिक्त वित्तीय भार की स्वीकृति भी मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदान की गई। मुरैना में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना मंत्रि-परिषद द्वारा मुरैना जिलें में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये
जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता को तृतीयक स्तर की
चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि
होगी। ABPAS 3.0 पोर्टल की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू ABPAS (ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम) परियोजना अंतर्गत एबीपीएएस पोर्टल के माध्यम से दी जा रही समस्त नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से रखे जाने एवं भविष्य के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार करने के उद्देश्य से एबीपीएएस 3.0 (वर्ष 2023- 2030) हेतु पोर्टल का विकास,क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। ABPAS 3.0 पोर्टल का विकास 1 वर्ष मे किया जायेगा तथा 06 वर्ष तक इसका संचालन एवं संधारण किया जायेगा, परियोजना की कुल समयावधि 07 वर्ष की होगी। इस निर्णय से नागरिकों को त्वरित एवं ऑनलाइन माध्यम से सेवायें प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यों को पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वित किया जा सकेगा।

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बीना रिफाइनरी पेट्रो केमिकल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में एक स्थान पर आया हुआ सबसे बड़ा निवेश : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 14 सितंबर बीना की पावन धरा पर एक नया इतिहास रचेगा।
मुख्यमंत्री चौहान आज सागर जिले के बीना रिफाइनरी परिसर में 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने
वाले पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के शिलान्यास की तैयारियों का अवलोकन कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पेट्रो केमिकल
प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में अब तक का एक स्थान पर आया हुआ सबसे बड़ा निवेश है। रूपये 50 हजार करोड़ के इस निवेश के
साथ ही एक लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रदेश के अलग-अलग स्थान पर होंगे, जिससे 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस
प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूप से 2.15 लाख और शेष 2 लाख को मिलाकर 4 लाख 15 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर
सृजित होंगे।
युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी जिंदगी आशाओं और उमंग से भर जाएगी।
उन्होंने जनता से अपील की कि 50 हजार करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के निवेश को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए।
चौहान ने यह भी कहा इस प्रोजेक्ट के निर्मित होने से बीना रिफाइनरी सहित अन्य क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जिससे
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए पूर्व में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने आगे बढ़ाकर निवेश का रास्ता खोला है। इतने वृहद स्तर पर रोजगार के ऐसे अवसर कम ही आते हैं। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद बीना सहित सागर, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा सहित समीप के इलाकों में औद्योगिक हब बनेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीना में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होने से होटल व्यवसाय बढ़ेगा। साथ ही अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के लिए अनेक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई हैं। मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे राज्य में सभी क्षेत्रों में प्रगति होगी।
नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, सहकारिता, लोक प्रबंधन मंत्री और सागर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक महेश राय, गौरव सिरोठिया सहित अनेक जन-प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी
भी मौजूद थे।

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अतिथि विद्वान का मासिक वेतन 50 हजार रुपए तक होगा किसी अतिथि विद्वान और व्याख्याता को बाहर नहीं किया जाएगा – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

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सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान को कार्य दिवस की बजाय मासिक वेतन दिया जाएगा और वह 50 हजार रुपए तक होगा। तकनीकी शिक्षा के अतिथि विद्वान इसमें शामिल होंगे। अतिथि विद्वानों को शासकीय सेवकों के समान अवकाश की सुविधा मिलेगी। अतिथि प्रवक्ताओं का मानदेय भी 20 हजार रुपये किया जाएगा। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर अतिथि विद्वानों को उनके आसपास के महाविद्यालय, जहां वे चाहेंगे, में स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की। उन्होने कहा कि अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं के जीवन की अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए राज्य शासन ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। चौहान ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि फॉलेन आउट की नौबत न आए। अतिथि विद्वान व्याख्याताओं के लिए पीएससी की परीक्षा में संशोधित कर 25 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाएंगे। अभी अतिथि विद्वानों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। इसको बढ़ाकर अधिकतम 10 प्रतिशत तक अंक दिए जाएं। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। चौहान ने कहा कि अब कोई भी अतिथि विद्वान, व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का कार्य कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग महाविद्यालय के अतिथि शिक्षक और व्याख्याता भी पात्र होंगे। निरंतर पढ़ाने का कार्य कर रहे किसी अतिथि विद्वान और व्याख्याता को बाहर नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश काफी बड़ा प्रदेश है, यह देश का दिल है। प्रदेश के इन चार-साढ़े चार हजार लोगों के लिए भी हृदय में स्थान है। विभिन्न वर्गों और अलग-अलग श्रेणियों के अधिकारियों- कर्मचारियों के कल्याण के लिए समय समय पर विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

अतिथि विद्वान और अतिथि व्याख्याता भी इसके पात्र हैं। उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि विद्वान और अतिथि व्याख्याता हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं। राज्य शासन अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं को विभिन्न सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। अतिथि विद्वान और अतिथि व्याख्याता बेहतर शिक्षा देने में जुट जाएं। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र शर्मा, सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री शिव कुमार चौबे और मध्यप्रदेश ग्रामीण/ शहरी असंगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जब दौरे में दो बहनों ने किया ध्यानाकर्षण मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि जब वे प्रदेश के विभिन्न जिलों में दौरे पर रहते हैं तो जन समस्याओं की जानकारी भी मिलती है। एक बार दौरे के समय एक महाविद्यालय के उद्घाटन के बाद दो बहनें मिलने का प्रयास कर रही थीं। सुरक्षा कर्मियों के रोके जाने के बाद भी वे अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ रही थीं। कार्यक्रम स्थल पर उनकी तकलीफ की जानकारी मिली। कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्राचार्य के कक्ष में चाय पीने का अनुरोध किया गया। वहीं मैंने बहनों को बुलाकर उनसे चर्चा की। यह दोनों बहनें अतिथि व्याख्याता थीं। इनकी समस्या सुनकर संकल्प ले लिया था कि इस वर्ग की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इन दोनों बहनों के ध्यानाकर्षण किए जाने के पश्चात संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए गये हैं। आज अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए आवश्यक निर्णयों को लेने का संयोग हुआ है।

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ट्रांसपोर्ट नगर में उच्च गुणवत्ता की सड़कों के लिये दी जायेगी धनराशि विरोध प्रदर्शन में व्यापारियों पर लगे मुकदमे होंगे वापस

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डिजिटल भारत l व्यापारियों से लिये जाने वाले गार्बेज शुल्क का युक्तियुक्तिकरण किया जायेगा। सोना, चाँदी पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में किए गये आंदोलन व प्रदर्शन के समय व्यापारियों पर दर्ज किए गये सभी मुकदमे वापस लिये जायेंगे। ग्वालियर अंचल के व्यापारिक – औद्योगिक विकास पर मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ग्वालियर द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हित में ये घोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों की मांग पर ट्रांसपोर्ट नगर में उच्च गुणवत्ता की सीमेंट कंक्रीट बनाए जाने की मांग पर सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। औद्योगिक क्षेत्र को संपत्तिकर मुक्त किए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसका परीक्षण कराया जायेगा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारियों पर दो टैक्स न लगे यह सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए माधव प्लाजा में व्यापारियों से विलम्ब शुल्क
न लिए जाने की भी घोषणा की। नगर निगम के नामांतरण को संपत्ति की रजिस्ट्री से जोड़ने की व्यवस्था भी होगी। प्रोफेशनल
टैक्स के संबंध में शासन स्तर से विचार किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण
सुझावों के संबंध में कहा कि जल उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के लिये विद्युत विभाग की तरह ही योजना बनाकर जल
उपभोक्ताओं के लंबित बिलों का निराकरण किया जायेगा। इसके लिये शासन स्तर से रणनीति बनाकर कार्रवाई की जायेगी।
उन्होने कहा कि व्यापारी की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। आवश्यक हुआ तो संबंधित कानूनों में भी प्रावधान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आपदा और विपदा के समय व्यापारियों को आर्थिक सहयोग करने के लिये सरकार व्यापारियों
को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध करायेगी। सूखे, नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि औद्योगिक विकास के बिना प्रदेश या देश का विकास नहीं हो सकता। सरकार की प्राथमिकता है कि व्यापारियों को व्यापार के लिये हर सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चौतरफा जो विकास हुआ है।

इसमें व्यापारियों और उद्योग धंधों का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि देश की सकल विकास दर में पहले मध्यप्रदेश 3 प्रतिशत का योगदान देता था। अब बढ़कर 4 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले जहाँ मध्यप्रदेश का बजट 21 हजार करोड़ था, उसे बढ़ा कर हमने 3 लाख 14 हजार करोड़ रूपए किया है। अब 47 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हर क्षेत्र में विकास का परचम लहराया है। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सिंधिया परिवार ने 1906 में चेम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की थी। तब से चेम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापार और उद्योगों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश ने विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं। विकास की दौड़ में अब हमारा देश पाँचवे स्थान पर है। जिसे तीसरे स्थान पर लाने के लिये देश तेजी से कार्य कर रहा है। देश के विकास में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने व्यापारियों के हित में मांग रखी और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, बीज एवं फार्म विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, सभापति मनोज तोमर, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी, कोषाध्यक्ष संदीप नारायण अग्रवाल सहित चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

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प्रदेश की 2792 कॉलोनियॉं हुईं वैध घोषित प्रदेश के हर गरीब के पास होगा अपना मकान

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश के हर गरीब के पास खुद का प्लाट और मकान हो। उन्होंने कहा कि सभी अवैध कॉलोनियॉं जहां लोगों ने अपने खून-पसीने की कमाई से घर बनाये हैं वैध की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर की 2792 अवैध कालोनियों को वैध करने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे इन कालोनियों के 30 लाख से अधिक रहवासियों को बुनियादी सुविधायें मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं से मुक्त जमीन पर सुराज कालोनी बना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह बात आज यहां जबलपुर में सु-राज कॉलोनी योजना के शुभारंभ एवं अनाधिकृत कालोनियों में अधोसंरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदान करने के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम से नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह वर्चुअली जुड़े थे।
​मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहॉं 130 करोड़ 15 लाख रूपये की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्यापूजन से हुआ। मुख्यमंत्री ने मदन महल पहाड़ी के विस्थापितों को प्रतीकात्मक रूप से आवासीय पट्टा प्रदान किया।
माफियाओं से मुक्त जमीन पर बनेगी सुराज कालोनी
​शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को वैध घर के अधिकार का उपहार देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में बुलडोजर चलाकर भू-माफिया के अवैध कब्जे से जमीन मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की 23 हजार एकड़ भूमि को भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर हम गरीबों के लिए सुराज कालोनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबलपुर में भू-माफिया के अतिक्रमण से मुक्त कराई जमीन पर 900 से अधिक मकान बनाये जा रहे हैं। इसमें इंदौर और भोपाल में भी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुराज कालोनी में सभी जरूरी अधोसंरचनात्मक बुनियादी जरूरतें जैसे- सड़क, पीने का पानी, बिजली, सामुदायिक भवन, स्कूल, डिस्पेंसरी बनाई जायेंगी।
413 नगरीय निकायों को मिलेगी राशि
​मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में कायाकल्प अभियान के तहत सड़कों, नालियों व पार्कों के विकास व निर्माण के लिए राशि दी जायेगी।
आज सारी अवैध कालोनियों को वैध करते हुए मेरा मन प्रसन्न और आनंदित है। उन्होंने मंच से कहा कि शहरों, महानगरों, मझोले शहरों में रहने वाले भाई-बहनों ने जैसे-तैसे मेहनत और खून-पसीने की कमाई से प्लाट खरीदा, मकान बनवाया और तब पता चला की ये कालोनी अवैध हैं। हर व्यक्ति की खुद के मकान की हसरत होती है। इसलिए आज से सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है।
बिल्डर अनुमति लेकर ही कॉलोनी करें विकसित
भविष्य में बिल्डर सभी अनुमतियॉं लेकर ही कालोनी विकसित करें, बिल्डर की गलतियों का खामियाजा जनता नहीं भुगतेगी। बल्कि बिल्डर को कार्यवाही भुगतनी पड़ेगी।
समारोह को संबोधित करते हुए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर के जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक अभिनंदन हुआ है। उन्होंने प्रदेश की अवैध कालोनियों को वैध करने के मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता के सुख-दुख और परिवार की जिम्मेदारी को सरकार की जिम्मेदारी बनाया है।
राज्यस्तरीय कार्यक्रम का प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में लाइव टेलीकास्ट किया गया। जहॉं लोगों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को देखा और सुना।
​कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक, विधायक सर्वश्री अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, नंदनी मरावी, सुशील तिवारी सहित नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, पूर्व मंत्री अंचल सोनकर, हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू, शरद जैन, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रभात साहू, कमलेश अग्रवाल, पूर्व महापौर स्वाति गोडबोले मौजूद रहे।

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छिंदवाड़ा के जामसांवली हनुमान मंदिर में “श्री हनुमान लोक” का किया जाएगा निर्माण : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छिंदवाड़ा में विकास की गंगा बह रही है। आज प्रात: जामसांवली में श्री हनुमान लोक परियोजना का भूमिपूजन हुआ। जिले के 7 विकास खण्डों के 711 ग्रामों में जल प्रदाय के लिए 848 करोड़ 29 लाख रुपए लागत से बनने वाली माचागोरा समूह जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया, 1178 करोड़ 54 लाख रुपए राशि के 35 नवीन विकास कार्यों का भूमिपूजन और 258 करोड़ 75 लाख रुपए लागत के 30 कार्यों का लोकार्पण हुआ है।
छिंदवाड़ा में एक और महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी तथा शानदार ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। सरकार छिंदवाड़ा के
विकास में कोई कसर नहीं छोड़गी। आज छिंदवाड़ा में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस और महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 8 लाख 34 हजार व्यक्तियों को रोजगार दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 हजार करोड़ से अधिक राशि के ऋण वितरण की शुरूआत भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न जिलों में हितग्राहियों को शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री तथा छिंदवाड़ा के प्रभारी कमल पटेल तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
711 ग्रामों से आए 711 जल कलश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सम्मेलन और राज्य स्तरीय रोजगार दिवस में पधारे भाई बहनों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। माचागोरा समूह जल प्रदाय योजना से लाभान्वित 711 ग्रामों की जल कलश यात्रा के 711 कलशों का पूजन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माचागोरा समूह जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया। आजीविका मिशन की स्वसहायता समूह और लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों ने मुख्यमंत्री चौहान को विशाल राखी भेंट की। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशाल पुष्प माला से स्वागत किया।

हर गाँव के हर घर में नल से जल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हर गांव के हर घर में नल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछली सरकारों में हेण्ड पम्प लगाने में भी मुश्किल होती थी। भारिया, सहरिया और बैगा बहनों को पौष्टिक आहार के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपए उपलब्ध कराने की योजना, कन्या दान योजना में राशि उपलब्ध कराने, जल जीवन मिशन के संचालन, लैपटॉप वितरण और गर्भवती महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार बहन-बेटियों का जीवन सुखमय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
गरीब और किसान परिवार की कोई बहन बेटी मजबूर न रहे, इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गईं हैं। बेटा-बेटी को बीच भेद
भाव मिटाने के लिये लाड़ली लक्ष्मी और कन्या विवाह जैसी योजनाएं आरंभ हुईं।
बहनों का जीवन आत्म-विश्वास से भरपूर हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियां मजबूर रहने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। उनका मान- सम्मान और आत्मविश्वास बढे़ इस उद्देश्य से ही लाड़ली बहना योजना में प्रतिमाह एक हजार रुपए उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसे क्रमबद्ध रुप से बढ़ाकर 3 हजार रुपए किया जायेगा। इस माह की 27 तारीख को राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। बहनों की जिंदगी में हम कभी अंधेरा नहीं रहने देंगे। बहनों का जीवन सुख-चैन, आत्म-विश्वास और सम्मान से भरपूर हो।

प्रदेश मेरा परिवार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम प्रदेश को परिवार मानकर सरकार चला रहे हैं। परिवार के हर सदस्य की चिंता है। किसान को फसल के लिए भरपूर पानी, विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए पुस्तकें-साइकिल-मध्यान भोजन- लैपटाप-स्कूटी, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, युवाओं को कौशल उन्नयन और स्वरोजगार के अवसर, वरिष्ठ जन को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराकर हमारी सरकार अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रही है।

‘जनदर्शन’ में उमड़ा एैतिहासिक जन-सैलाब छिंदवाड़ा में आज जनदर्शन के दौरान अपार जनसमूह ने पुष्पों की वर्षा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। जनदर्शन के पूरे मार्ग में लगातार होती पुष्पवर्षा और भारत माता की जय तथा वंदेमातरम के घोष के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विकास पर्व रथ अपार जन समूह के साथ आगे बढ़ता रहा। घरों की छतों, स्वागत मंचों से निरंतर पुष्पवर्षा होती रही। लाड़ली बहनें और प्यारी भांजियां पुष्पवर्षा में पीछे नहीं रहीं। मुख्यमंत्री के स्वागत एवं सम्मान में बच्चे, युवाओं, महिलाओं के साथ ही बुजुर्ग भी समान रूप से उत्साहित थे। लाड़ली बहनों सहित अन्य हितग्राहियों ने विभिन्न जन-कल्याणकारी शासकीय योजनाओं के नाम और “धन्यवाद भैय्या” लिखी तख्तियाँ लहराकर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया।

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600 किसानों को मिलेगा योजना का लाभ मुख्यमंत्री ने साढ़े तीन करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगातें

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डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी सरकार भोपाल से नहीं गाँव की
चौपाल से आमजन के जीवन में बदलाव करने के लिए चल रही है। सीहोर जिले के ग्राम सेमरी
में आज लोकार्पित हुई रतनपुर उद्वाहन सिंचाई योजना से पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि आएगी।
योजना शुरू होने से अब ग्राम बोरी, रतनपुर, सेमरी, डोंगरी और खनपुरा के 600 किसानों की
1084 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सेमरी में लगभग
15 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और 3 करोड़ 61 लाख
की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास कर ग्रामीणों और किसानों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने परियोजना से शेष रहे 7 गाँवों की सिंचाई सुविधा के लिए 20 करोड़ रूपए स्वीकृत
करने की घोषणा भी की। सांसद श्री रमाकांत भार्गव भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
कहा कि प्रदेश में यह उद्वहन सिंचाई योजना इस मायने में अद्भुत है कि 40 फीट नीची नहर
से पानी ऊपर लाया गया है। साथ ही 600 किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए 9
किलोमीटर लंबी पाइप-लाइन खेतों में डाली गई है। हर 6 हेक्टेयर पर एमओएक्स बाक्स लगा
कर खेतों को सींचा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से परियोजना की सुरक्षा का
आह्वान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिये
अनेक जन-कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही है। उन्होंने बेटे-बेटियो से आह्वान किया कि वे
अपने गाँव को स्वच्छ बनाने के साथ ही आर्दश गाँव बनाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ की गई है। गरीब और मध्यम वर्ग
के परिवार अपने बच्चों करे खूब पढ़ाएँ, उनकी फीस राज्य सरकार भरेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी सुनिश्चित करें कि बेटियों का सम्मान करें। बेटियो
की तरफ बुरी नज़र रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री ने आजीविका
मिशन की बहनों की आमदनी प्रतिमाह 10 हजार रूपए करने के संकल्प को दोहराते हुए कहा
कि कलेक्टर देखें कि सभी समूहों का बैंक लिंकेज हो जाए और उन्हें ट्रेनिंग आदि देकर काम
शुरू कराए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटे-बेटियो के रोजगार के लिए एक लाख शासकीय
पदों पर नौकरियाँ निकलना शुरू हो गयी हैं। नसरूल्लगंज और शाहगंज में प्रतियोगी परीक्षाओं
की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर प्रारंभ किये जा रहे है, जिससे बुधनी क्षेत्र के बच्चे भी सरकारी
नौकरियों में चयनित हो सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विजयासन माता का सलकनपुर

में देवी महालोक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस महालोक में माता के सभी 52
शक्तिपीठ, 64 योगनी, नव दुर्गा और सप्त मात्रिका के स्वरूपों के एक साथ दर्शन हो सकेंगे।
प्रांरभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बटन दबा कर रतनपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण
किया और किसान श्री गजेन्द्र से वर्चुअल चर्चा कर खेत में पहुँचे पानी की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री सहित सभी आमंत्रितों ने योजना से सिंचाई के लिये खेतों तक पानी पहुँचने का सजीव
दृश्य भी देखा।

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