0
0
डिजिटल भारत l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश के हर गरीब के पास खुद का प्लाट और मकान हो। उन्होंने कहा कि सभी अवैध कॉलोनियॉं जहां लोगों ने अपने खून-पसीने की कमाई से घर बनाये हैं वैध की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर की 2792 अवैध कालोनियों को वैध करने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे इन कालोनियों के 30 लाख से अधिक रहवासियों को बुनियादी सुविधायें मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं से मुक्त जमीन पर सुराज कालोनी बना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह बात आज यहां जबलपुर में सु-राज कॉलोनी योजना के शुभारंभ एवं अनाधिकृत कालोनियों में अधोसंरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदान करने के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम से नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह वर्चुअली जुड़े थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहॉं 130 करोड़ 15 लाख रूपये की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्यापूजन से हुआ। मुख्यमंत्री ने मदन महल पहाड़ी के विस्थापितों को प्रतीकात्मक रूप से आवासीय पट्टा प्रदान किया।
माफियाओं से मुक्त जमीन पर बनेगी सुराज कालोनी
शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को वैध घर के अधिकार का उपहार देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में बुलडोजर चलाकर भू-माफिया के अवैध कब्जे से जमीन मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की 23 हजार एकड़ भूमि को भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर हम गरीबों के लिए सुराज कालोनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबलपुर में भू-माफिया के अतिक्रमण से मुक्त कराई जमीन पर 900 से अधिक मकान बनाये जा रहे हैं। इसमें इंदौर और भोपाल में भी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुराज कालोनी में सभी जरूरी अधोसंरचनात्मक बुनियादी जरूरतें जैसे- सड़क, पीने का पानी, बिजली, सामुदायिक भवन, स्कूल, डिस्पेंसरी बनाई जायेंगी।
413 नगरीय निकायों को मिलेगी राशि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में कायाकल्प अभियान के तहत सड़कों, नालियों व पार्कों के विकास व निर्माण के लिए राशि दी जायेगी।
आज सारी अवैध कालोनियों को वैध करते हुए मेरा मन प्रसन्न और आनंदित है। उन्होंने मंच से कहा कि शहरों, महानगरों, मझोले शहरों में रहने वाले भाई-बहनों ने जैसे-तैसे मेहनत और खून-पसीने की कमाई से प्लाट खरीदा, मकान बनवाया और तब पता चला की ये कालोनी अवैध हैं। हर व्यक्ति की खुद के मकान की हसरत होती है। इसलिए आज से सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है।
बिल्डर अनुमति लेकर ही कॉलोनी करें विकसित
भविष्य में बिल्डर सभी अनुमतियॉं लेकर ही कालोनी विकसित करें, बिल्डर की गलतियों का खामियाजा जनता नहीं भुगतेगी। बल्कि बिल्डर को कार्यवाही भुगतनी पड़ेगी।
समारोह को संबोधित करते हुए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर के जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक अभिनंदन हुआ है। उन्होंने प्रदेश की अवैध कालोनियों को वैध करने के मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता के सुख-दुख और परिवार की जिम्मेदारी को सरकार की जिम्मेदारी बनाया है।
राज्यस्तरीय कार्यक्रम का प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में लाइव टेलीकास्ट किया गया। जहॉं लोगों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को देखा और सुना।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक, विधायक सर्वश्री अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, नंदनी मरावी, सुशील तिवारी सहित नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, पूर्व मंत्री अंचल सोनकर, हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू, शरद जैन, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रभात साहू, कमलेश अग्रवाल, पूर्व महापौर स्वाति गोडबोले मौजूद रहे।
