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डिजिटल भारत l भारत ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को दोहा रवाना किया है ताकि वहाँ गिरफ़्तार किए गए अपने नौसेना के पूर्व अधिकारियों की रिहाई की कोशिशों को बल मिल सके.
मंगलवार को पूर्व नौसेना अधिकारियों को क़तर में गिरफ़्तार हुए 71 दिन पूरे हो गए. इस बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई की अपील भी तेज़ी से बढ़ी है.
हिरासत में रखे गए अधिकारियों के परिवार के बीच भी ये चिंता बढ़ती जा रही है कि भारत अभी तक अपने पूर्व अफ़सरों की रिहाई सुनिश्चित नहीं कर सका है.
बीते 10 दिनों से भी अधिक समय से भारत सरकार क़तर के साथ बातचीत कर रही है लेकिन अभी तक कोई समाधान निकलता नहीं दिखा है.
अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़ तालिबान के इस बयान को भारत के लिए अहम माना जा रहा है.
अख़बार लिखता है कि तालिबान के दोहा कार्यालय के उप प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानेकज़ई की ओर से पश्तो ज़ुबान में जारी किए गए इस वीडियो मैसेज को अपने संगठन के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर शनिवार को शेयर किया गया. ये वीडियो अफ़ग़ानिस्तान के मिल्ली टेलीविज़न चैनल पर भी प्रसारित हुआ है.
तालिबान की ओर से ये संकेत इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का उस पर गहरा असर रहा है. पाकिस्तान ने भारत-अफ़ग़ानिस्तान संबंधों को अपने ख़िलाफ़ माना है.
अख़बार लिखता है कि बीते सप्ताह दूसरी बार भारतीय दूतावास के अधिकारी को पूर्व नौसैनिकों से मिलने की मंज़ूरी मिलने सहित कुछ ऐसे संकेत मिले थे, जिनसे लगा कि कुछ समय में ये अधिकारी रिहा कर दिए जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद भी बेकार हो गई. पहली बार अधिकारियों और कॉन्सुलर की मुलाक़ात पिछले महीने हुई थी.
भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी क़तर की एक कंपनी ‘अल-ज़ाहिरा अल-आलमी कन्सलटेन्सी एंड सर्विसेज़’ के लिए काम करते हैं. यह कंपनी क़तर की नौसेना को प्रशिक्षण और सामान मुहैया कराती है.
गिरफ़्तारी के दो सप्ताह बाद भारतीय दूतावास को मिली सूचना
दोहा में भारतीय दूतावास को इन आठ लोगों की गिरफ़्तारी की सूचना सितंबर महीने के मध्य में मिली थी. इससे दो सप्ताह पूर्व यानी 30 अगस्त को क़तर की ख़ुफ़िया एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इन्हें गिरफ़्तार किया गया था.
