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डिजिटल भारत l प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने की जबलपुर संभाग के खरीफ उपार्जन तैयारी की समीक्षा
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने सोमवार को
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जबलपुर संभाग के सभी जिलों की खरीफ उपार्जन विपणन मौसम 2022-23 की तैयारी की
जिलावार समीक्षा की।
इस दौरान संभागायुक्त बी.चन्द्रशेखर, प्रबंध संचालक म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम तरूण पिथोड़े, संचालक
खाद्य एवं प्रबंध संचालक म.प्र. वेयर हाऊस कारपोरेशन दीपक सक्सेना, जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन,
मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह, कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद, छिंदवाड़ा कलेक्टर शीतला पटले, सिवनी कलेक्टर डॉ.
राहुल हरिदास फटिंग, बालाघाट कलेक्टर गिरीश मिश्रा और डिंडौरी कलेक्टर मौजूद रहे।
प्रमुख सचिव श्री उमराव ने फसलों की खरीदी के संबंध में की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली और
धान एवं अन्य खरीफ फसलों की उपार्जन व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीदी कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाये। खरीदी केन्द्र
किसानों की सुविधानुसार बनाये जायें। साथ ही उपार्जन के समय फसल की गुणवत्ता फेयर एवरेज क्वालिटी पर
विशेष ध्यान देने की हिदायत दी।
बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि किसानों की सुविधा को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं की जाए ,ताकि किसानों
से उपज खरीदी कार्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उपार्जन का कार्य पूरी सावधानी से किया जाए। इसके
अलावा भंण्डारण परिवहन तथा खरीदी केंद्रों पर आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसानों के
लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे पेयजल ,छाया ,बैठने की व्यवस्था भी की जाए। इसके अलावा उपार्जन के दौरान
किसानों के अनाज की तुलाई सही ढंग से हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में खरीफ उपार्जन हेतु किसान पंजीयन का सत्यापन ,बैंक खातों का सत्यापन, उपार्जित स्कंध की
परिवहन एवं भंडारण व्यवस्था, धान मिलिंग की प्रगति और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित
मूल्य दुकानों पर भंडारण ,व्यवस्था ,दुकान विहीन पंचायतों में नवीन दुकान खोलना आदि की भी समीक्षा की।
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और पात्रता पर्ची के वितरण कार्यों के संबंध में
भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खरीफ उपार्जन हेतु चयनित गोदामों के
निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा किसानों के बैंक खाते शीघ्र अपडेट करने और राशन उपभोक्ताओं के
मोबाइल नम्बर सीडिंग दुकानवार करने के निर्देश दिए गये।
